खडकपूर्णा प्रकल्प: प्रशासकीय लालफितशाहीत प्रकल्पग्रस्तांचे १९ कोटींचे सानुग्रह अनुदान रखडले!

– राजकीय इच्छाशक्तीनंतरही तांत्रिक त्रुटी आणि निधी वितरणाचा प्रशासनातून खोळंबा!
– शेतकरीहिताच्या प्रश्नांत विद्याधर महाले यांची मध्यस्थी; पुढील रविवारी चिखली येथे शेतकर्‍यांची घेणार तातडीची बैठक!

चिखली (राजेंद्र घुबे) : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (VIDC) आणि जलसंपदा विभागांतर्गत असलेली प्रशासकीय दिरंगाई, तांत्रिक त्रुटी आणि बजेट वितरणातील तांत्रिक अडचणींमुळे खडकपूर्णा प्रकल्पग्रस्तांचे तब्बल १९ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान रखडल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयानंतरही प्रशासकीय पातळीवरील सुस्त कारभारामुळे शेतकरी अजूनही हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत. या गंभीर प्रश्नी शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी तातडीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक तथा वरिष्ठ मंत्रालयीन प्रशासकीय अधिकारी विद्याधर महाले पाटील यांच्याकडे कैफियत मांडली असून, श्री महाले यांनी चिखली, देऊळगावराजा आणि सिंदखेडराजा तालुक्यांतील वंचित शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी १९ कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अर्थ विभागाकडून प्रत्यक्ष निधी मुख्य बजेट हेडमधून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या (VIDC) चालू खात्यात वर्ग (Allocate) करण्यात आलेला नाही. जोपर्यंत हा निधी महामंडळाकडे अधिकृतपणे वर्ग होत नाही, तोपर्यंत तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडे पाठवणे कायदेशीररीत्या अशक्य झाले आहे. या तांत्रिक खेळात निधी कागदावर मंजूर असूनही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हाती पडलेला नाही.

या प्रकरणाला जुन्या आणि नवीन कायद्यातील बदलांचीही पार्श्वभूमी आहे. मूळ भूसंपादन जुन्या कायद्यानुसार झाले होते, तर सानुग्रह अनुदान हे १ जून २००६ ते डिसेंबर २०१३ या काळातील विशेष धोरणानुसार प्रतिहेक्टरी ५ लाख रुपयांच्या पटीत (कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) देय ठरले आहे. मात्र, या वितरण प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर मोठे गोंधळ समोर आले आहेत:

• नोंदींमधील विसंगती: पात्र लाभार्थ्यांची नावे, त्यांचे वारसदार, जमिनीचे सह-हिस्सेदार यांच्या सातबारा नोंदी आणि पुनर्वसन विभागाची मूळ यादी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळली आहे.
• तांत्रिक पडताळणी: एकाच जमिनीच्या मोबदल्यासाठी कुटुंबातील अंतर्गत वाद, वारस हक्कांचे वाद किंवा चुकीच्या नावांच्या नोंदींमुळे जिल्हा प्रशासनाने अनेक लाभार्थ्यांच्या फाईल्स तांत्रिक पडताळणीसाठी (Technical Verification) थांबवून ठेवल्या आहेत.

‘कॅग’चे ताशेरे आणि नियामक मंडळाची सुस्ती

भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील पाटबंधारे महामंडळांमध्ये मूळ प्रकल्पाचा खर्च वाढणे (Cost Overrun) आणि भूसंपादनाच्या सुधारित निवाड्यांची तांत्रिक मंजुरी वेळेत न मिळणे, या गंभीर त्रुटी आधीच अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बाबतीतही हेच घडले असून, वाढीव खर्चाला आणि पुनर्वसन अनुदानाला महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडून (Governing Council) अंतिम मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर हा निधी वितरणातील मुख्य अडथळा ठरला आहे.

राजकीय घडामोडी आणि ‘अजितदादां’चा तो सक्त सल्ला

लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विदर्भातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर लाभ मिळावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला (सानुग्रह अनुदान) हेक्टरी ५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता व नियामक मंडळाला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. परंतु, हे अनुदान नंतर नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकले. याबाबत शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी हा मुद्दा तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे मांडला असता, त्यांनीही याला मान्यता दिली होती.

“मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत आणि त्यांचे खाजगी सचिव चिखलीचे आहेत, त्यामुळे हा विषय तुम्ही तिकडूनच लावून धरा, माझ्याकडून कोणतीही अडचण येणार नाही,” असा सक्त सल्ला स्व. अजितदादा पवार यांनी घुबे यांच्यासह शेतकऱ्यांना दिला होता.

त्यानंतर स्थानिक पातळीवर आमदार श्वेताताई महाले यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अहवाल सादर करण्यात आले आणि विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्नही झाला होता. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर बदललेली राजकीय समीकरणे आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यांमुळे या प्रकरणात पुढील दोन ते अडीच वर्षे वाया गेली.  “सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवणे, त्रुटींची पूर्तता करणे हे काम संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या लालफितशाहीमुळे हा विषय रेंगाळत चालला आहे. या संदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनादेखील वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. याबाबत योग्य तो तोडगा न निघाल्यास किंवा प्रशासनाने तात्काळ पावले न उचलल्यास, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करण्यात येईल,” असा इशारा शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांच्यासह परिसरातील गावांतील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

पुढील रविवारी चिखलीत महत्त्वपूर्ण बैठक!

दरम्यान, शेणफडराव घुबे यांनी यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक तथा मंत्रालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी विद्याधर महाले पाटील यांच्याशी संपर्क साधून हा शेतकरीहिताचा गंभीर प्रश्न कानावर टाकला. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, श्री महाले यांनी पुढील रविवारी चिखली येथे घुबे यांच्यासह अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेऊन हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात नेऊन तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे पुढील रविवारी होणाऱ्या या बैठकीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.