– खडकपूर्णा धरणाची उंचीही या प्रकल्पांतर्गत वाढविली जाऊन दुष्काळपट्ट्यातील सिंचन अनुशेष दूर केला जाणार!
– चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे विदर्भाची दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल!
अमरावती/नागपूर (बाळू वानखेडे): विदर्भाच्या कृषिक्षेत्राचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पा’ला राज्य शासनाने ९४ हजार ९६७ कोटी रुपयांची महाकाय प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या मंजुरीमुळे पश्चिम विदर्भातील कोरडवाहू आणि दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रशासकीय पातळीवर आता जमिनीवरील अंमलबजावणीसाठी वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ९ जून रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी वर्षा मीणा यांनी सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करून प्रलंबित बाबी तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत खडकपूर्णा धरणाची उंचीही वाढविली जाणार असून, यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण दुष्काळपट्ट्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यास मोठी मदत होणार आहे. चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी तसेच सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने केलेल्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळेच विदर्भाची शाश्वत दुष्काळमुक्तीकडे वेगवान वाटचाल सुरू झाली आहे.
विदर्भात सध्या उपलब्ध सिंचन प्रकल्पांमधून पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी मोठा संघर्ष करावा लागतो, विशेषतः अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा सारख्या प्रकल्पातून रब्बी पिकांसाठी पाणी सोडण्यावरून वाद होतात आणि वेळेत पाणी न मिळाल्याने उत्पादन घटते. मात्र, वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पामुळे शेती पावसाच्या चक्रातून बाहेर पडून अधिक सुरक्षित होणार आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य कालवा अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांच्या दिशेने जात असून, टप्पा २ मध्ये निम्न वर्धा जलाशय ते काटेपूर्णा जलाशय (१२६.९४५ किमी) आणि टप्पा ३ मध्ये काटेपूर्णा जलाशय ते नळगंगा जलाशय (१०९ किमी) जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. या जोडणीमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगधंद्यांच्या विकासालाही मोठी मदत होईल.
प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी १७ हजार ८५८.५७ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केवळ भूसंपादन प्रक्रियेसाठी करण्यात आली असून, मुख्य कामांसाठी ४१ हजार ३०७.६४ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्याची मागणी आधीच करण्यात आली आहे. यापूर्वी, पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण प्रकल्पासाठीचे सर्वेक्षण, अन्वेषण करून प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे आणि वैधानिक मान्यता मिळवण्यासाठी १२ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
या महाप्रकल्पामुळे विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमधील एकूण १०९ गावे बाधित होणार आहेत, ज्यामध्ये २६ गावे पूर्ण तर ८३ गावे अंशतः प्रभावित होतील. याचा परिणाम सुमारे ३ हजार ७२५ कुटुंबांतील १५ हजार ६४० नागरिकांवर होणार असल्याने, प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान या नागरिकांचे योग्य व न्याय्य कायदेशीर पुनर्वसन करणे हे प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
