– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचविले तुपकरांचे प्राण; मंत्री गिरीश महाजन यांना शिष्टाईसाठी पाठवून सोडविले उपोषण
– राज्य सरकारने मागितला ४ दिवसांचा अवधी, मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार बैठक
– राज्य सरकारने मागितला ४ दिवसांचा अवधी, मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार बैठक
बुलढाणा (बाळू वानखेडे): सरसकट, विना अट-विना शर्त कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचे अन्नत्याग आंदोलन अखेर आज, शुक्रवारी (ता. १९) तूर्त स्थगित करण्यात आले. तुपकर यांची प्रकृती खालावल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कमालीचे काळजीत पडले होते. तुपकरांच्या उपोषण आंदोलनाची सविस्तर माहिती त्यांचे स्वीय सहाय्यक तथा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी विद्याधर महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याचे ‘संकटमोचक’ जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना तातडीने शिष्टाईसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, या सर्व घडामोडींचे वृत्त ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने कालच प्रसारित केले होते.
गेल्या १५ जून रोजी बुलढाण्यात सुरू झालेल्या या अन्नत्याग आंदोलनाने अवघ्या पाच दिवसांत आक्रमक स्वरूप धारण केले होते. तुपकर यांच्या प्रकृतीत दिवसेंदिवस बिघाड होत असताना शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका समोर येत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. गावोगावी रास्तारोको, निदर्शने, टायर जाळून आंदोलन, तहसील कार्यालयांवरील मोर्चे, शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ, जिल्हाधिकारी कार्यालयात फटाके फोडणे, एसटी बस पेटवणे, तलाठी कार्यालय जाळणे आणि व्यापारी बंद अशा विविध आक्रमक आंदोलनांनी राज्यातील अनेक भाग दणाणून गेले होते.
अकोला-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गापासून ते समृद्धी महामार्गापर्यंत शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. देऊळगाव मही येथे आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी शंभर टक्के बंद पाळण्यात आला, चिखली तालुक्यातील मेरा खु येथे रास्तारोको करण्यात आला, तर सिंदखेडराजा तालुक्यातील कंडारी भंडारी येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट समृद्धी महामार्ग रोखून शासनाविरोधात जोरदार निदर्शने केली. बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका शेतकऱ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती कमालीची चिघळली होती.
‘मंत्रालय ते मुख्यमंत्री कार्यालय’ वेगवान हालचाली
आधीच आजारी असलेल्या रविकांत तुपकर यांची प्रचंड ढासळलेली परिस्थिती पाहून जिल्ह्यातील जाणकार, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक विद्याधर महाले पाटील यांनी ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर टाकली. विद्याधर महाले पाटील यांनी विशेष मध्यस्थी करून तुपकरांच्या तब्येतीचे गांभीर्य मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्य सरकारच्या स्तरावर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या.
तुपकरांचे प्राण धोक्यात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील हळहळले. “राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी, पहिले तुपकरांचा जीव वाचवू या,” असे म्हणत त्यांनी या आंदोलनात शिष्टाईसाठी रात्रीच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना आदेश दिले व उपोषण सोडवून आणण्याचा निरोप दिला. दुसरीकडे, तुपकरांच्या निकटवर्तीयांनी देखील “आता फार ताणत बसू नका,” असा निरोप तुपकरांना दिला होता.
“मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन आलोय…”
आंदोलनस्थळी पोहोचल्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविकांत तुपकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निरोप घेऊन मी तुमच्यापर्यंत आलो आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. भविष्यात तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी मोठे काम करायचे आहे, त्यामुळे अन्नत्याग आंदोलन मागे घ्यावे,” अशी विनंती महाजन यांनी केली. यावेळी तुपकर यांनी अंतिम निर्णय उपस्थित शेतकऱ्यांवर सोपवला. आंदोलनस्थळी जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी एकमुखाने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतर सरकारला चार दिवसांचा अवधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संघर्ष तूर्त स्थगित; लढा कायम!
उपोषण सोडताना शेतकरी नेते रविकांत तुपकर म्हणाले, की “हा संघर्ष संपलेला नसून केवळ स्थगित करण्यात आला आहे. चार-पाच दिवसांत ठोस आणि सकारात्मक मार्ग निघाला नाही, तर राज्यभरातील शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरतील आणि आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.” दरम्यान, सलग पाच दिवस अन्नत्याग केल्यामुळे प्रकृती कमालीची खालावलेल्या तुपकर यांना पुढील वैद्यकीय उपचारासाठी तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
आईच्या हस्ते ज्युस स्वीकारून रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या हक्काचा लढा कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये मुंबईत होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीकडे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पाच दिवसांच्या तीव्र संघर्षानंतर सरकारने अखेर संवादाचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी कर्जमुक्ती आणि पीकविम्याच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काय निर्णय होतो, यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील चार-पच दिवस राज्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक मानले जात आहेत.
तुपकरांची प्रकृती चिंताजनक; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या कानावर माहिती जाताच ते हळहळले! – सूत्र

