– राज्य सरकारच्या पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू? – खास सूत्रांची माहिती
– रोहित पवार विरुद्ध रविकांत तुपकर: ‘श्रेयवादा’चे पडद्यामागील राजकारण
– …तर प्रशासनाचा ‘प्लॅन बी’?: सक्तीने आंदोलन मोडीत काढण्याची तयारी? – सूत्र
बुलढाणा/मुंबई (बाळू वानखेडे) – शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि हक्काच्या पीक विम्यासाठी सुरू केलेले बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन आता केवळ बुलढाणा जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता राज्य सरकारच्या दृष्टीने कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न बनत चालले आहे. आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस असून, एका बाजूला तुपकरांची प्रकृती खालावत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यामध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, या संपूर्ण आंदोलनामागे आणि सरकारच्या सध्याच्या ‘वेट अँड वॉच’ भूमिकेमागे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे मोठे राजकीय गणित असल्याची खात्रीशीर माहिती वरिष्ठस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे. तुपकरांचे आंदोलन चिघळले तर त्याचा फटका तुपकरांनाच बसणार असून, सरकार तुपकरांवर दयामाया दाखवण्याच्या तयारीत नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन दिवसांत आंदोलकांचा संयम सुटल्याचे स्पष्ट दिसत असून, जिल्ह्याभरात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. प्रशासनाच्या ढिम्म भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसक मार्ग अवलंबल्याचे समोर आले आहे. काल, १६ जून रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास लोणार आगाराची मुक्कामी असलेली बस किनगाव जट्टू येथे आंदोलकांनी पेटवून दिली. तथापि, ही बस आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पेटवली नाही, अशी माहिती जिल्हा उपाध्यक्ष सहदेव लाड यांनी दिली होती. खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय मध्यरात्री अज्ञात आंदोलकांनी पेटवून देण्याचा थरारक प्रयत्न केला. घटनास्थळी ‘शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे’ असे फलक आढळले आहेत. चिखली-खामगाव रस्त्यावरील पेठ पुलावर टायर पेटवून वाहतूक रोखण्यात आली. तसेच जळगाव जामोद येथे अक्षय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी थेट तहसील कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून ठिय्या मांडला. चिखली तालुक्यातील उदयनगर येथे शेतकरी पाण्याच्या उंच टाकीवर चढले असून, गेल्या काही तासांपासून तिथे कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. बुलढाणा शहरात अॅड. शर्वरीताई तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भीक मांगो’ आंदोलन करून गोळा झालेली रक्कम थेट सरकारला पाठवून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. शासकीय मालमत्तेचे जे काही नुकसान होईल, त्याची वसुली आंदोलकांकडून घेण्याचे यापूर्वीच न्यायालयीन आदेश आहेत. त्यामुळे जे काही नुकसान सुरू आहे, त्याच्या जबाबदारीतून नंतर तुपकरांना पळ काढणे अवघड होऊन बसणार आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तुपकरांना या श्रेयवादाचा मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो, असा सत्तेतील एका गटाचा कयास आहे. त्यामुळेच तुपकरांचे महत्त्व वाढू नये म्हणून सध्या तरी सरकारने या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्याची भूमिका घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, आंदोलनाची इत्यंभूत माहिती आणि गुप्तचर विभागाचे अहवाल थेट वरिष्ठ पातळीवर पोहोचले आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असा संदेश गृह विभागाकडून गेला असल्याचीही माहिती खात्रीशीर सूत्रांकडून कानावर येत आहे. तेव्हा, वाढता हिंसाचार पाहता, राज्य सरकार आता तुपकरांचे उपोषण सक्तीने संपवण्याची तयारी करू शकते. तुपकरांची प्रकृती अधिक खालावण्यापूर्वी वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना ताब्यात घेऊन रुग्णालयात हलवणे आणि आंदोलनस्थळी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करून आंदोलन शांत करणे, असा ‘प्लॅन बी’ तयार असल्याचेही कळते. वरिष्ठ पातळीवर लवकरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अन्नाचा कणही न घेतल्याने प्रकृती खालावत चाललेली असतानाही रविकांत तुपकर यांनी आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले आहे. “मी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतो आहे, तुम्हीही कायदा हातात न घेता अत्यंत संयमाने आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करा,” असे तुपकर म्हणाले खरे, पण कार्यकर्ते कुणाच्या सांगण्यावरून हिंसक होत आहेत, हा खरे तर गंभीर प्रश्न आहे. तुपकरांच्या आंदोलनात बाहेरील कुणी घुसले का, हेही आता तुपकरांना तपासून पाहावे लागणार आहे. त्यामुळेच, तुपकरांनी शांततेचे आवाहन केले असले तरी जमिनीवरील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. जर कार्यकर्त्यांनी असाच हिंसाचार सुरू ठेवला, तर राज्य सरकारच्या हाती ‘आयते कोलित’ लाभेल. कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून सरकारला तुपकरांवर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरेल. तसे झाल्यास, इतकी मोठी मेहनत आणि शेतकऱ्यांचा रोष यानंतरही तुपकरांच्या हाती राजकीय किंवा सामाजिकदृष्ट्या काहीच लागणार नाही. त्यामुळे तुपकरांना आता आपल्या कार्यकर्त्यांना आवर घालणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
