राक्षसभुवन रेती सिंडिकेटचा भांडाफोड; १९ जणांवर गुन्हे, पण ‘बडे मासे’ अजूनही मोकाट!

-कोट्यवधींच्या वाळू घोटाळ्यात महसूल कर्मचाऱ्यांसह १५ खासगी व्यक्तींवर कारवाई; तत्कालीन तहसीलदारांवर अद्याप कारवाई नसल्याने प्रश्नचिन्ह

गेवराई  (बाळासाहेब खेडकर) : राक्षसभुवन रेती घाटातील अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणात अखेर महसूल प्रशासनाला गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली असली, तरी या संपूर्ण सिंडिकेटमागील कथित सूत्रधारांवर अद्याप कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गेवराई तालुक्यात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रेती लुटीचा भांडाफोड झाल्यानंतर तहसील कार्यालयातील चार कर्मचाऱ्यांसह १५ खासगी व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या कालावधीत तालुक्याचा कारभार पाहणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार संदीप खोमणे यांचे नाव गुन्ह्यात नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालाच्या आधारे नायब तहसीलदार (महसूल-२) संजय दत्तात्रय सोनवणे यांनी गेवराई पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार गुन्हा क्रमांक १९९/२०२६ नोंदविण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता (BNS), माहिती तंत्रज्ञान कायदा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तसेच लोकसंपत्ती नुकसान निवारण कायद्यानुसार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये तलाठी गोविंद ढाकणे, किरण दांडगे, संगणक चालक विश्वजीत शेंबडे-पाटील, कोतवाल शुभम गायकवाड यांच्यासह १५ खासगी व्यक्तींचा समावेश आहे. चौकशी अहवालानुसार ऑगस्ट २०२५ पासून राक्षसभुवन रेती घाटातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक सुरू होती. शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका देत हजारो ब्रास रेतीची बेकायदेशीर वाहतूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

गोदावरी नदीपात्राची अक्षरशः लूट

या प्रकरणामुळे केवळ महसुली नुकसान झाले असे नाही, तर गोदावरी नदीच्या पर्यावरणालाही गंभीर फटका बसल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नदीपात्रात नियमबाह्य उत्खनन करून पर्यावरणीय समतोल बिघडविण्यात आला. अनेक ठिकाणी नदीपात्र खोल करण्यात आल्याने भविष्यात पूरस्थिती, भूजल पातळी आणि शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच संगणकीय नोंदींमध्ये फेरफार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ रेती चोरीपुरता मर्यादित नसून महसूल, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन यांचा वापर करून उभारलेल्या संघटित सिंडिकेटचा भाग असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

तत्कालीन तहसीलदारांवर कारवाई का नाही?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तत्कालीन तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्यावर अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई का करण्यात आलेली नाही. तालुक्यातील महसूल व्यवहार, रेती घाटांचे नियंत्रण, परवानग्या आणि देखरेख यांची अंतिम जबाबदारी तहसीलदारांवर असते. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रेतीची लूट सुरू असताना त्यांना याची माहिती नव्हती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. चौकशी प्रक्रिया सुरू होताच खोमणे दीर्घ रजेवर गेल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील खरे सूत्रधार वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. “लहान माशांना जाळ्यात अडकवून मोठ्या माशांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

अधिवेशनात घोटाळा गाजण्याची शक्यता

गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी यापूर्वीच वाळू चोरीच्या सिंडिकेटचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे प्रकरण आक्रमकपणे मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचे आणखी धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य शासन, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनावरही या प्रकरणामुळे दबाव वाढला असून येत्या काही दिवसांत आणखी काही अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

९० कोटींची वसुली होणार?

या घोटाळ्यात शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्राथमिक अहवालानुसार दंडासह वसुलीची रक्कम ९० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. मात्र ही रक्कम नेमकी कोणाकडून वसूल केली जाणार, संबंधितांची मालमत्ता जप्त होणार का आणि शासनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

जनतेचा एकच प्रश्न – खरे आरोपी कधी जेलमध्ये?

गुन्हे दाखल होणे ही केवळ सुरुवात आहे. राक्षसभुवन रेती घाटातील अवैध उत्खनन प्रकरणात खरे सूत्रधार कोण, प्रशासनातील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना संरक्षण दिले आणि कोट्यवधी रुपयांचा हा काळाबाजार किती काळ सुरू होता, याची उत्तरे जनतेला अपेक्षित आहेत. राक्षसभुवनच्या वाळूत गाडलेले सत्य आता हळूहळू बाहेर येत आहे. मात्र जनतेची नजर अजूनही त्या कथित ‘बड्या माशां’वर आहे, जे अद्याप कारवाईच्या कक्षेबाहेर असल्याची चर्चा आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर शासन आणि प्रशासन या प्रकरणात किती कठोर भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.