– दिरंगाईबद्दल सरकारवर ताशेरे; कर्मचाऱ्यांना थकबाकीवर ६ टक्के व्याज देण्याचे आदेश
छत्रपती संभाजीनगर (जिल्हा प्रतिनिधी) : जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमधील लघुलेखकांना (स्टेनोग्राफर्स) शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २००३ पासूनच लागू करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीत राज्य शासनाने सातत्याने वेळकाढूपणा केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने वेतनाच्या थकबाकीवर ७ ऑक्टोबर २००९ पासून ६ टक्के दराने व्याज देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या खंडपीठाने दि. १२ जून २०२६ रोजी हा निकाल दिला.
चंद्रपूर, नागपूर, जालना, पुणे, नाशिक, बुलढाणा आणि इतर जिल्ह्यांतील न्यायालयांत कार्यरत असलेले राजेंद्र ढवळे यांच्यासह एकूण ३७ लघुलेखकांनी २०१५ मध्ये यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २००९ रोजी दिलेल्या एका निर्णयात शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २००३ पासून लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २० ऑक्टोबर २०११ रोजी शासन निर्णय काढून या शिफारशी मान्य केल्या होत्या. मात्र, त्यात काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या दूर करण्यासाठी शासनाने १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी केला. परंतु, या नव्या निर्णयात अंमलबजावणीच्या तारखेचा कोणताही उल्लेख नव्हता. याच त्रुटीचा आधार घेत शासनाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, सुधारित शिफारशी २०१८ च्या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून लागू होतील. उच्च न्यायालयाने शासनाचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे अमान्य करत फेटाळून लावला.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाकडून सातत्याने तारखा मागून प्रकरण लांबवले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ किंवा वेतन देण्याची वेळ येते तेव्हाच सरकारकडून अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जातो आणि प्रकरणांना विलंब लावला जातो, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा एस. तळेकर यांनी, तर उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाच्या वतीने ॲड. मुकुल कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील ए. बी. गिरेसे यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाचे मुख्य आदेश :
- शिफारशींची अंमलबजावणी : राज्य सरकारने शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २००३ पासूनच लागू कराव्यात.
- थकबाकीचे वाटप : वेतनातील फरकाची रक्कम (थकबाकी) येत्या सहा महिन्यांच्या आत कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात यावी.
- व्याजासह भरपाई : सरकारच्या वेळकाढू वर्तणुकीमुळे, या थकबाकीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ आदेशाच्या तारखेपासून (७ ऑक्टोबर २००९) ६ टक्के प्रतिवर्ष दराने व्याज देण्यात यावे.
