बोधेगाव (बाळासाहेब खेडकर) : जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या शेवगाव तहसील कार्यालयात सध्या एजंटराज, बेजबाबदार प्रशासन आणि ढिसाळ कारभाराचे साम्राज्य निर्माण झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाचा वचक राहिला नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कामांसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा आरोप होत आहे.
उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्र, वारस नोंदी, ई-फेरफार, पीक नुकसान भरपाई, संजय गांधी योजना तसेच विविध शासकीय कामांसाठी दररोज शेकडो नागरिक तहसील कार्यालयात येतात. मात्र, अनेकदा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वेळेत उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कार्यालयीन वेळेत रिकाम्या खुर्च्या आणि कामासाठी भटकणारे नागरिक असे चित्र वारंवार दिसून येत असल्याची तक्रार आहे. तहसील कार्यालयातील मूलभूत सुविधांचाही बोजवारा उडाला आहे. पिण्याच्या पाण्याची यंत्रणा बंद असून शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिवसभर कामासाठी आलेल्या नागरिकांची त्यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. कार्यालय परिसरात अस्वच्छता वाढल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर कार्यालयातील संगणकीय कामकाज ठप्प होत असताना लाखो रुपये खर्च करून बसविण्यात आलेला जनसेट धूळ खात पडून असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी बसविण्यात आलेला डिजिटल एलईडी माहिती फलकही अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, तहसील कार्यालयात एजंटांचा वाढता हस्तक्षेप हा चिंतेचा विषय बनला आहे. काही कामांसाठी एजंटांशिवाय पर्याय नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. काही एजंट अधिकाऱ्यांशी अरेरावीची भाषा वापरत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, त्यांना काही घटकांचे अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा आहे.
काही दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदारांशी धक्काबुक्की व शिवीगाळ झाल्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, या घटनेबाबत ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून आले नसल्याने कर्मचारी व नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रशासनाचा धाक राहिला नसल्याने कार्यालयातील शिस्त पूर्णपणे ढासळल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. मंडळ अधिकारी आणि तलाठी नियुक्त ठिकाणी नियमित उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असून, अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत आहेत. संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एकूणच, शेवगाव तहसील कार्यालयातील कारभाराबाबत जनतेत तीव्र नाराजी असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, एजंटांच्या वावरावर नियंत्रण आणावे, बंद सुविधा सुरू कराव्यात आणि नागरिकांना वेळेत व पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
