-संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंबेडकरवादी समाजबांधवांची शासनाकडे मागणी
चिखली (राजेंद्र घुबे) : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी चिखली येथील सर्व समाजबांधवांच्या वतीने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी, बुलढाणा व तहसीलदार, चिखली यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हजारो वर्षांपासून उपेक्षित असलेल्या समाजघटकांना अनुसूचित जाती म्हणून ओळख देत संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपात आरक्षणाची तरतूद केली आहे. हे आरक्षण देताना कोणताही घटक उपेक्षित राहू नये, यासाठी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर समान संधी देण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार सर्वांना कायद्यासमोर समानता व समान संरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच कलम १५(१) नुसार भेदभाव करण्यास मनाई असून कलम १६(१) नुसार समान संधीचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास संविधानाच्या कलम १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचेल. तसेच कलम १५(१) व १६(१) नुसार राज्याला जातीनिहाय नवीन भेद निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक घटनात्मक वर्ग असून त्यामध्ये अंतर्गत विभाजन करणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानाचे संरक्षण तसेच अनुसूचित जातींचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही समस्त आंबेडकरवादी जनता, बुलढाणा जिल्हा, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विरोध करीत आहोत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना देण्यात आलेला दर्जा हा सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समान संधी यासाठीचा मूलभूत आधार आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत असून त्यामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पाडण्याचे षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींना न्याय देण्याऐवजी जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून सामाजिक ऐक्य कमकुवत करण्याचे काम शासनाकडून होऊ नये. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरणे राबवावीत; मात्र उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून संविधानिक एकात्मतेवर घाव घालू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१) महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
२) शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा. तसेच गैरसंविधानिक एक सदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करण्यात यावी.
३) महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी व त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील अनुशेष पदे तात्काळ भरावीत.
४) अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला महाराष्ट्रातील ५९ पैकी ५८ जातींचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध असल्याने ही गैरसंविधानिक प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
५) महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती समाजाची जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करण्यात यावा. तसेच त्या अहवालाच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व अनुशेष (Backlog) पदे तात्काळ भरावीत.
६) अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात.
७) अनुसूचित जाती समाजाच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून त्यांची संमती घेण्यात यावी. तसेच भारतीय संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुता या मूल्यांचे संरक्षण करून अनुसूचित जातींचे संविधानिक हक्क अबाधित ठेवावेत.
वरील मागण्या पूर्ण न झाल्यास अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण समिती, बुलढाणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनावर असंख्य समाजबांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
