– ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’चा गजर हवेतच; तापमान ४५ अंशांवर पोहोचूनही प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्म, ‘हप्ते’ संस्कृतीचा वृक्षप्रेमींना संशय!

चिखली (अंकुश पाटील) : बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात कमी वनक्षेत्र लाभलेल्या चिखली तालुक्यात सध्या विनापरवाना आणि अवैध वृक्षतोडीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘हरित महाराष्ट्र’ अभियान राबवले जात असताना, दुसरीकडे मात्र चिखली तालुक्यातील सर्वच गावांच्या शिवारात दिवसाढवळ्या हिरव्यागार झाडांची कत्तल सुरू आहे. कुऱ्हाडबंदी आणि वृक्षतोडीच्या कडक नियमांना धाब्यावर बसवून ट्रॅक्टर आणि ट्रकमधून रात्रंदिवस लाकडांची खुलेआम तस्करी सुरू आहे. मात्र, वनविभागाचे स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी या गंभीर प्रकरणाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याने सुज्ञ नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

चिखली तालुक्यातील एकाही गावाचा शिवार आता वृक्षतोडीपासून सुरक्षित राहिलेला नाही. गेल्या महिनाभरापासून तालुक्यातील विविध गावांमध्ये डेरेदार वृक्ष तोडण्यासाठी ‘कटर मशीन’ (लाकूड कापण्याची यंत्रे) चा आवाज सकाळपासून रात्रीपर्यंत घुमतो आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र झाडे तोडण्यास प्रतिबंध व संरक्षण अधिनियम १९६४ नुसार विनापरवाना झाड तोडणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. यामध्ये आंबा, निंब, चिंच, बाभूळ यांसारख्या झाडांसह वनविभागाच्या परवानगीशिवाय हातही न लावता येणाऱ्या मौल्यवान सागवान वृक्षांचाही समावेश आहे. तरीही शेताच्या धुऱ्यांवरील, नदी-नाल्यांच्या काठावरील आणि गावालगतची संरक्षित झाडेही निर्धास्तपणे कापून विकली जात आहेत.

कापलेली लाकडे ट्रॅक्टर-ट्रॉली आणि ट्रक गाड्यांमध्ये भरून तालुक्यातील प्रमुख मार्गांवरून राजरोसपणे वाहून नेली जात आहेत. वन कायदा १९२७ च्या कलम ४१ व ४२ अन्वये विनापरवाना लाकूड वाहतूक केल्यास वाहन जप्ती आणि दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. असे असतानाही वनपाल, वनरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल (RFO) या वाहतुकीवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा गुन्हे (FIR) दाखल करताना दिसत नाहीत. यामुळे प्रशासनातील काही घटकांच्या मूकसंमतीने किंवा ‘हप्ते’ संस्कृतीमुळेच ही तस्करी फोफावली आहे का? असा संशय आता बळावला आहे.

चिखली आणि संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचे तापमान या उन्हाळ्यात आधीच ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेले आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. “वृक्षसंपदा नष्ट झाल्याने भूजल पातळी आणखी खाली जाईल, पावसाचे प्रमाण घटेल आणि संपूर्ण तालुका दुष्काळाच्या छायेत लोटला जाईल,” अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अवैध वृक्षतोड रोखण्यात कसूर करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवरही कायद्याचा बडगा उगारता येऊ शकतो. कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांन्वये (तत्कालीन IPC 166A) कारवाई होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले जाणारे बुलढाणा येथील उपवनसंरक्षक (DCF) अधिकारी या संपूर्ण प्रकाराची दखल घेऊन चिखली तालुक्यातील यंत्रणेला वठणीवर आणणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वृक्षप्रेमी नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

• SIT चौकशी व्हावी: गेल्या तीन महिन्यांत चिखली तालुक्यात झालेल्या सर्व वृक्षतोड प्रकरणांची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी व्हावी.
• फौजदारी गुन्हे: दोषी कंत्राटदार, लाकूड वाहतूकदार आणि त्यांना अभय देणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून जप्त केलेली वाहने शासकीय जमा करावीत.
• पुनर्लागवडीची सक्ती: तोडलेल्या प्रत्येक एका झाडामागे संबंधित दोषींकडून किमान १० नवीन झाडे लावून घेण्याची कायदेशीर सक्ती करावी.
• भरारी पथकाची स्थापना: तालुक्यातील सर्व गावांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २४ तास गस्त घालणारे ‘वृक्षतोड प्रतिबंधक भरारी पथक’ तातडीने नेमण्यात यावे.

“वेळीच कारवाई न झाल्यास चिखली तालुक्याचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. आगामी पिढीला शुद्ध हवा मिळणे दुरापास्त होईल आणि तापमान ५० अंशांवर पोहोचेल. वनविभागाने तात्काळ गुन्हे दाखल करून वाहने जप्त करावीत, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल.”

— वृक्षप्रेमी नागरिक, चिखली.