-वनविभाग सुस्त; ‘कुऱ्हाडबंदी’ केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप
चिखली (महेंद्र हिवाळे) : बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात कमी वनक्षेत्र असलेल्या चिखली तालुक्यात सध्या अवैध वृक्षतोडीने अक्षरशः थैमान घातले आहे. शासनाच्या ‘कुऱ्हाडबंदी’ आदेशाला हरताळ फासत तालुक्यातील विविध गावांच्या शिवारात दिवसाढवळ्या झाडांची कत्तल केली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आधुनिक मशीनच्या साहाय्याने मोठमोठी हिरवीगार झाडे तोडून ट्रॅक्टर आणि ट्रकमधून खुलेआम लाकडांची वाहतूक सुरू असताना वनविभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक व वृक्षप्रेमींनी केला आहे.
दिवसाढवळ्या झाडांची कत्तल; तस्करीला उधाण
तालुक्यातील जवळपास प्रत्येक गावात गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत झाडे कापणाऱ्या मशीनचा आवाज परिसरात घुमत असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. आंबा, निंब, चिंच, बाभूळ यांसारख्या झाडांसह परवानगीशिवाय तोडता न येणाऱ्या सागवानासारख्या मौल्यवान वृक्षांवरही कुऱ्हाड चालवली जात आहे. शेतांच्या धुऱ्यांवरील, नदी-नाल्यांच्या काठावरील तसेच गावालगतची झाडेही वाचत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. कापलेली लाकडे ट्रॅक्टर-ट्रॉली व ट्रकच्या माध्यमातून प्रमुख मार्गांवरून खुलेआम वाहून नेली जात असल्याचे चित्र आहे. वनपाल, वनरक्षक व वनक्षेत्रपाल यांना या प्रकाराची माहिती असूनही संबंधित वाहने जप्त होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
‘हरित महाराष्ट्र’ अभियानालाच हरताळ
एकीकडे शासन ‘हरित महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे तालुक्यात सुरू असलेली अवैध वृक्षतोड या अभियानालाच हरताळ फासत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनातील काही घटकांच्या मूकसंमतीमुळेच हा प्रकार सुरू असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
तापमान ४५ अंशांवर; पर्यावरण धोक्यात
बुलढाणा जिल्ह्यात तापमानाचा पारा आधीच ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड पर्यावरणासाठी गंभीर धोका ठरत आहे. झाडांची संख्या कमी झाल्याने हवेची गुणवत्ता खालावत असून भूजल पातळी घटण्याचा तसेच भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा पर्यावरण तज्ज्ञांनी दिला आहे.
काय सांगतो कायदा?
महाराष्ट्र झाडे तोडण्यास प्रतिबंध व संरक्षण अधिनियम १९६४ नुसार विनापरवाना झाड तोडणे हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी कारावास व दंडाची तरतूद आहे. तसेच भारतीय वन कायदा १९२७ अंतर्गत विनापरवाना लाकूड वाहतूक केल्यास वाहन जप्तीसह कारवाई होऊ शकते. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे.
तातडीच्या कारवाईची मागणी
अवैध वृक्षतोड तात्काळ थांबवून गेल्या काही महिन्यांतील सर्व प्रकरणांची विशेष चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून संबंधित वाहने जप्त करण्यात यावीत, तसेच तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याची सक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमी व नागरिकांनी केली आहे. तालुक्यात विशेष भरारी पथक नेमून २४ तास गस्त ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वेळीच कठोर कारवाई झाली नाही तर भविष्यात संपूर्ण चिखली तालुका उजाड होईल आणि पुढील पिढीला शुद्ध हवा देखील मिळणार नाही, अशी तीव्र भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
