– आखाती युद्धाची ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थेट झळ | इंधन टंचाईनंतर रोख रकमेअभावी नागरिक हतबल | शेती आणि बांधकाम क्षेत्र संकटात!
चिखली (अंकुश पाटील) – आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीचे तीव्र चटके आता ग्रामीण महाराष्ट्राला बसू लागले असून, गेल्या दीड महिन्यापासून सर्वसामान्यांचे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आधी घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा, त्यानंतर निर्माण झालेली तीव्र डिझेल टंचाई आणि आता बँकांमध्ये उद्भवलेला रोख रकमेचा (कॅश) खडखडाट, अशा तिहेरी संकटात चिखली तालुका सापडला आहे. खिशात पैसे असूनही एटीएममधून ते काढता येत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यात तालुक्यात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. व्यावसायिक गॅस न मिळाल्याने अनेक हॉटेल चालकांवर कुलूप लावण्याची वेळ आली, तर घरगुती गॅसअभावी ग्रामीण भागात पुन्हा चुली पेटल्या. हा पुरवठा काहीसा सुरळीत होत असतानाच आता डिझेल टंचाईचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. तालुक्यातील पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा अपुरा पुरवठा होत असल्याने, भर उन्हात वाहनधारकांना तासनतास रांगा लावाव्या लागत आहेत. डिझेलअभावी शेतातील ट्रॅक्टर आणि बांधकाम क्षेत्रातील जेसीबी जागीच थांबले आहेत, ज्यामुळे खरीपपूर्व मशागतीची कामे रखडण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
बँकांमध्ये खडखडाट; एटीएम पडले ओस
इंधन संकटानंतर आता चिखली शहरासह तालुक्यातील बँकिंग व्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांच्या बहुतांश एटीएममध्ये गेल्या ४ ते ५ दिवसांपासून पैशांचा खडखडाट आहे. एटीएम केंद्रांवर ‘नो कॅश’चे फलक झळकत असल्याने नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. बँकांमध्येही मागणीनुसार पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने व्यापारी आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत.
थेट जनमानसातून: संतप्त प्रतिक्रिया
“युद्ध आखातीत, झळ गरीबांना…” “करोना काळापासून सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित आधीच कोलमडले आहे. एकीकडे महागाई वाढत असताना उत्पन्न मर्यादित आहे. आधी गॅससाठी वनवन करावी लागली, आता डिझेल नाही आणि खिशात पैसे असूनही ते एटीएममधून काढता येत नाहीत. आखाती युद्धाचा फटका थेट आमच्या गरिबांच्या खिशाला बसत आहे.”
— भागवत एन. थुट्टे, नागरिक (भरोसा)
“शासनाने आणि बँक प्रशासनाने तात्काळ तोडगा काढावा” “आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी सरकारने गॅस आणि डिझेलचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहे. तसेच बँक व्यवस्थापनाने कॅश टंचाईवर तात्काळ मार्ग काढून नागरिकांना दिलासा द्यावा.”
— योगेश रिंढे, नागरिक (मालगणी)
आखाती देशांतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असली, तरी स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ऐन पेरणीच्या तोंडावर डिझेल टंचाई निर्माण होणे आणि त्याच वेळी बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेची (Liquidity) टंचाई निर्माण होणे, या दोन्ही गोष्टी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणाऱ्या ठरत आहेत. डिजिटल व्यवहारांच्या जमान्यातही ग्रामीण भागात रोख रकमेची मोठी गरज असते. त्यामुळे प्रशासनाने आणि बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या ‘कॅश क्रंच’वर तात्काळ युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अन्यथा या आर्थिक कोंडीमुळे स्थानिक बाजारपेठा पूर्णपणे कोलमडण्याचा धोका आहे.
