– मे महिन्याच्या वेतनासोबत मिळणार ३ महिन्यांची रक्कम
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) : गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्ता (DA) थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आज अखेर दिलासादायक बातमी आली आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने आज, १८ मे २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना अल्पसा का होईना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम माहे मे २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचा निर्णयदेखील शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ केल्याचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला होता. त्यानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता आता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाला आहे.
यापूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा दर १ जुलै २०२५ पासून ५५% वरून ५८% असा सुधारित करण्यात आला होता. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२६ पासून वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्यास सुरुवात झाली होती. तसेच, माहे जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या सुरुवातीच्या ४ महिन्यांची थकबाकी मार्च २०२६ च्या पगारात रोखीने अदा करण्यात आली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या उर्वरित ३ महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याचे तेव्हा ठरले होते. हीच थकबाकी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, ज्यावर आज अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्याची विद्यमान तरतूद आणि कार्यपद्धती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील. या थकबाकीवर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्याच मंजूर अनुदानातून भागवला जावा. अनुदानप्राप्त संस्था आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप-लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाचा खर्च खर्ची टाकला जातो, त्याच उप-लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वित्त विभागाचे सह सचिव वि. रं. दहिफळे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हा आदेश आज जारी करण्यात आला असून तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या निर्णयाची प्रत राजभवन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, महालेखापाल यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
