– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुण्यात घोषणा; कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात!
– साडेबारा रुपये दराने कांदा खरेदी; बाजारपेठेतील घसरणीवर सरकार सक्रिय
– मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक काम; योजना बंद असल्याचा आरोप फेटाळला!
पुणे (सोनल बडगुजर): राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पुण्यात केली. “राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी जाहीर करण्यात येईल,” असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
कर्जमाफीच्या तांत्रिक तयारीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्जमाफीसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही जिल्ह्यांची अतिरिक्त माहिती आणि तांत्रिक तपशील मागवण्यात आले आहेत. ही माहिती प्राप्त होताच संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम केली जाईल. सरकारची भूमिका पूर्णपणे शेतकरीहिताची असून, ३० जूनपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी जाहीर करण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.”
कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा उल्लेख केला. आखाती देशांकडून कांद्याची मागणी घटल्यामुळे निर्यात कमी झाली आहे; तसेच देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बाजारात दर कोसळले आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने साडेबारा रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू केली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा ३० मेपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्याबाबत विचारले असता, मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. “मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी आमच्या सरकारने जे काम केले आहे, ते महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याच सरकारने केलेले नाही,” असा दावा त्यांनी केला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तरुण उद्योजक तयार झाले आहेत. तसेच सारथी, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि निर्वाह भत्ता यांसारख्या सर्व योजना यशस्वीपणे सुरू असून, कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांना वसतिगृहात जागा मिळत नाही, त्यांना निर्वाह भत्ता दिला जात असून नवीन वसतिगृहांच्या उभारणीचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसारच सुरू असून, त्यात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
वीज संकट नाही; ‘उडता पंजाब’शी तुलना चुकीची!
राज्यातील वीज परिस्थितीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात कोणतेही मोठे ऊर्जा संकट नाही. आवश्यकतेपेक्षा अधिक वीज सध्या उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाडामुळे तात्पुरत्या समस्या निर्माण होतात, मात्र संपूर्ण राज्यात पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. तसेच, अमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) समस्येवरून महाराष्ट्राची तुलना ‘उडता पंजाब’शी करणाऱ्या विरोधकांवर त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली. “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात ड्रग्जविरोधी मोहीम सुरू असून, महाराष्ट्र त्यात अग्रस्थानी आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी किंवा इतर नेत्यांनी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत चुकीचे आणि अयोग्य आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.
