– आयातीवर निर्बंध आणि शुल्कात वाढ; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांना ब्रेक, खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अनिवार्य
– सोन्याच्या दरात ऐतिहासिक १० हजारांची वाढ, सरकारकडून बचतीचे आवाहन!
– ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य द्या; पाम तेलाऐवजी स्वदेशी तेलाचा वापर वाढवण्याचे आवाहन; मंत्रालयापासून जिल्हा स्तरापर्यंत प्रशासकीय निर्बंध लागू!
मुंबई/ बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : पश्चिम आशियाई देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थिती आणि आर्थिक संकटाचे तीव्र पडसाद भारतीय बाजारपेठेवर उमटले आहेत. केंद्र सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने सोन्याच्या दरात एकाच दिवसात प्रति तोळा १० हजार रुपयांची ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. या संकटकाळात देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले असून, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही प्रशासकीय पातळीवर कठोर उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
आयात शुल्कातील वाढीमुळे सोन्याचा दर प्रति तोळा १.६१ लाख रुपयांच्या पार गेला आहे. चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली असून ती ३ लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. जागतिक अस्थिरतेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे कल वाढल्याने आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने ही दरवाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १३ मे २०२६ रोजी एक विशेष परिपत्रक निर्गमित केले आहे. यामध्ये शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे:
- प्रवास कपात: अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून, अंतर्गत प्रवासासाठी खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा ‘कारपूलिंग’चा वापर बंधनकारक केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- इंधन आणि वीज बचत: कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे, एअर कंडिशनिंगचे तापमान २४-२६ अंशावर ठेवणे आणि गरज नसताना विद्युत उपकरणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
- डिजिटल बैठका: सर्व प्रशासकीय बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे ऑनलाइन (Video Conferencing) पद्धतीने आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- खाद्यतेल आणि खते: देशांतर्गत स्वावलंबन वाढवण्यासाठी पाम किंवा सोयाबीन तेलाऐवजी मोहरी आणि शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन देण्याचे तसेच रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांनी नागरिकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्राधान्य देण्याचे, सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आणि स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेच्या माध्यमातून घराघरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर देण्यात येणार आहे, जेणेकरून विजेवरील खर्च कमी होईल.
पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणत्याही नवीन सल्लागाराची नेमणूक न करण्याचे आदेशही सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियाई संकट जोपर्यंत निवळत नाही, तोपर्यंत ही ‘आर्थिक आणीबाणी’ सदृश स्थिती कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काटकसरीचं आवाहन केल्यापासून देशभरात चर्चांना उधाण आलंय. सोशल मीडियावर ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान…’ असा ट्रेंडही जोरात सुरू झालाय. नाक्यावरील कटींगच्या टपरीवर बसलेल्या सामान्यातल्या सामान्य माणसापासून ते अर्थतज्ज्ञांपर्यंत प्रत्येकजण या काटकसरीमागं लपलेला गूढ अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करू लागलाय. भविष्यातल्या आर्थिक संकटाची तर ही चाहूल नाही ना? भाजप वाजवत असलेला आर्थिक प्रगतीचा ढोल का फुटला, असे प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत.
