– ‘फेस ऑथेंटिकेशन’च्या अटीमुळे मजूर, शेतकऱ्यांची कोंडी; प्रलंबित देयकांमुळे लाभार्थी कर्जबाजारी!
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : केंद्र शासनाने रोजगार हमी योजनेत पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली लादलेल्या जाचक तांत्रिक अटी ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी आणि मजुरांच्या मुळावर आल्या आहेत. नवीन ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (चेहरा ओळखून हजेरी) प्रणाली आणि ऑनलाईन मस्टरच्या किचकट प्रक्रियेमुळे सिंदखेडराजा तालुक्यातील विहिरी आणि घरकुलांची कामे पूर्णपणे रखडली आहेत. त्यातच रोजगार सेवकांनी पुकारलेल्या संपामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला रोजगार हमीचा हा डिजिटल फास आता मजुरांचा आक्रोश वाढवणारा ठरत आहे.
तालुक्यात मागील वर्षी मंजूर झालेल्या सुमारे ६५० विहिरींपैकी अनेक विहिरींचे काम पावसाळ्यामुळे रखडले होते. आता उरलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी जुन्या मजुरांची हजेरी नवीन प्रणालीत बसवताना तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. घरकुल योजनेतही ‘स्पर्श’ प्रणाली लागू झाल्याने हप्ता मिळण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी लागत आहे. हप्ते वेळेवर मिळत नसल्याने गोरगरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून, अनेकांनी व्याजाने पैसे काढून कामे सुरू केली आहेत.
रोजगार सेवकांचा संप आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष : रोजगार सेवकांनी विविध मागण्यांसाठी संप पुकारल्याने घरकुलाच्या ‘डिमांड’वर सह्या होणे बंद झाले आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांचे पुढील हप्ते रखडले आहेत. कुशल मजुरांच्या देयकांसाठी आता एलआयसी आणि एसएमएस आधारित खाते व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केल्याने पेमेंटची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.
शासनाने जुन्या कामांना जुनेच नियम लागू करावेत. मी विहिरीच्या कामासाठी व्याजाने पैसे काढले आहेत. ५ लाखांच्या योजनेत केवळ १.२५ लाख रुपये मिळाले असून उर्वरित मस्टर रखडल्याने उदरनिर्वाह कठीण झाला आहे. — विजय भगवान बंगाळे, लाभार्थी, रोजगार हमी विहीर योजना.
सिंचन विहिरी आणि गोठ्यांची कामे युद्धपातळीवर सुरू असतानाच शासनाने हे नियम लादल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. “शासनाला ही योजना चालवायची आहे की बंद करायची?” असा संतप्त सवाल आता गावपातळीवर विचारला जात आहे. या गंभीर प्रश्नी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करून मजुरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सरपंच आणि लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
“मागील वर्षी शिंदी येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १८ सिंचन विहिरी व दोन गोठे मंजूर झाले होते. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय निर्देशानुसार युद्धपातळीवर विहिरींचे काम सुरू केले होते. मात्र, पावसाळा जवळ आल्याने विहिरींची कामे पूर्ण झाली असली, तरी तांत्रिक कारणांमुळे मस्टर पूर्ण काढता आले नाहीत. आता शासनाने ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ व इतर नवीन नियम लादल्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर पूर्णपणे हवालदिल झाले आहेत. प्रलंबित देयकांमुळे लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. तरी, शासनाने जुन्या कामांसाठी जुनेच नियम कायम ठेवावेत आणि प्रलंबित मस्टरची देयके तत्काळ अदा करावीत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.”
- सौ. साधना अशोक खरात, सरपंच, शिंदी
