-३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्जाची मुदत; तहसीलदार विजय सवडे यांचे आवाहन
देऊळगाव घुबे (राजेंद्र घुबे) : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे ठराविक अटी व शर्तींनुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिखलीचे तहसीलदार विजय सवडे यांनी तालुक्यातील पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
या योजनेनुसार केवळ राहण्यासाठी केलेली अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार असून व्यावसायिक वापरासाठीची बांधकामे अपात्र ठरणार आहेत. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण पूर्णपणे मोफत नियमित केले जाईल, तर ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० फुटांनंतरच्या भागावर बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल. १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेली अतिक्रमणे नियमित न करता निष्कासित करण्यात येणार आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यात एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करण्याची परवानगी राहील. नियमित झालेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या स्वरूपात दिली जाणार असून ती पुढील पाच वर्षे विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
गायरान जमिनीबाबत विशेष नियम लागू करण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार भूमिहीन शेतमजूर तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींची अतिक्रमणे थेट त्यांच्या नावावर न देता प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या योजनेसाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित ग्रामसेवकांकडे तर नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे किमान एक पुरावा आवश्यक असून त्यामध्ये मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत नमुना ८-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद किंवा सॅटेलाईट प्रतिमा यांचा समावेश आहे. याशिवाय चालू वर्षातील रहिवासाचा एक शासकीय पुरावा देणे बंधनकारक आहे.
तहसीलदार विजय सवडे यांनी पात्र नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून आपल्या घराला कायदेशीर संरक्षण मिळू शकेल. मात्र नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन तसेच धोकादायक क्षेत्रांवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
