– ३० जूनपूर्वी निर्णयाची शक्यता; राज्याच्या तिजोरीवर ३५ हजार कोटींचा भार!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून असलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत मोठी हालचाल झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. या अहवालात ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ३० जूनपूर्वी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली होती. या घोषणेच्या तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी आणि शेती क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी परदेशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह बँकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. एप्रिलअखेरपर्यंतची मुदत असलेल्या या समितीने आपला अभ्यास पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याने आता निर्णयाचा चेंडू सरकारच्या दरबारी आहे.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- कर्जमाफीची मर्यादा: ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत असलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जाचा बोजा सरकार उचलणार आहे.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते नियमित भरले आहेत, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देऊन दिलासा दिला जाणार आहे.
- योजनेचे स्वरूप: ही योजना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ या नावाने राबवली जाईल.
- आर्थिक भार: या संपूर्ण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर ‘सक्षमीकरण’ : परदेशी समितीने केवळ तत्कालिक कर्जमाफीवर भर न देता, शेती दीर्घकाळ नफ्यात कशी राहील, यासाठीच्या उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. यामध्ये कृषी पणन व्यवस्था, बँकिंग सुलभता आणि हवामान बदलाचा विचार करून शेती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ३० जूनपूर्वी यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यास खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
