विदर्भाचे भाग्य बदलणारी ५५० किमीची ‘नवी नदी’; ८८ हजार कोटींचा वैनगंगा-पैनगंगा प्रकल्प मार्गी!

 ‘वॉटरमॅन देवाभाऊं’ची दूरदृष्टी; जलक्रांती घडविणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पांनी घेतली भरारी!

मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) : महाराष्ट्राच्या जलसंपदा इतिहासातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या ‘वैनगंगा-पैनगंगा (नळगंगा) नदीजोड’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. सुमारे ८८ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प केवळ कागदावर न राहता, प्रत्यक्षात ५५० किलोमीटर लांबीची ‘नवी नदी’ म्हणून अवतरणार आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील तब्बल १० लाख एकर शेतजमीन कायमस्वरूपी ओलिताखाली येणार असून, दुष्काळ हा शब्द विदर्भाच्या शब्दकोशातून हद्दपार होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्याचे ‘वॉटरमॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती अपेक्षित आहे. वैनगंगा नदीचे अतिरिक्त पाणी ५५० किमी लांबीच्या कालव्याद्वारे (ज्याला ‘नवी नदी’ संबोधले जात आहे) पश्चिम विदर्भातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत नेले जाईल. विदर्भातील ८ जिल्ह्यांना संजीवनी देणारा हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास, विदर्भ हे राज्याचे नवे ‘कृषी-औद्योगिक केंद्र’ म्हणून नावारूपास येईल, यात शंका नाही.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• लाभार्थी जिल्हे: नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा.
• सिंचन क्षमता: १० लाख एकर क्षेत्राला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा.
• औद्योगिकीकरण: भविष्यातील औद्योगिक गरजांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होणार.
• कालावधी: पुढील ३ ते ४ वर्षांत या प्रकल्पाचे लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.

कोकणाचे पाणी आता दुष्काळी भागाकडे

केवळ विदर्भच नव्हे, तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासाठीही राज्य सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्व वाहिनी नद्यांकडे वळवण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत:

• नार-पार-गिरणा प्रकल्प: ७,००० कोटी रुपये खर्चून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची तहान भागवली जाणार.
• दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प: मुंबईचा पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी सुरळीत करण्याचे उद्दिष्ट.
• तापी नदीजोड प्रकल्प: २०,००० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक.
• मराठवाडा वॉटर ग्रीड: दुष्काळी भागातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी दमनगंगा-एकदरे-गोदावरी प्रकल्पाचा आधार.

आर्थिक स्थिती भक्कम; १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट

राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर भाष्य करताना सरकारने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राची कर्ज घेण्याची क्षमता मोठी असून वित्तीय तूट केवळ २.७८ टक्के आहे (जी मर्यादा ३ टक्क्यांपर्यंत असते). केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात पाच पटीने वाढ झाली असून, या बळावरच १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

“नदीजोड प्रकल्प केवळ दुष्काळ हटवणार नाही, तर तो पर्यावरणाचे रक्षण आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे शस्त्र ठरेल. हे महाराष्ट्राच्या हरित भविष्यासाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे.”

दृष्टीक्षेपात इतर मोठे प्रकल्प:

या नदीजोड प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र केवळ दुष्काळमुक्त होणार नाही, तर आगामी दशकात देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून आपले स्थान अधिक भक्कम करेल, अशी चिन्हे आहेत. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून भरपूर पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशातील अधिकचे पाणी जमा करून ते पाणीटंचाई असलेल्या भागात वळवले जाणार आहे. यामुळे अधिकच्या पाण्याने निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि काही भागात पाण्याच्या टंचाईमुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई या दोन्हीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.