–१६ ते १८ एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष सत्र; परिसीमन विधेयक मांडण्याची शक्यता
नवी दिल्ली/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी दि. १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष सत्र बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. याच दरम्यान लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबतचे परिसीमन विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आगामी २०२९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ३३ टक्के महिला आरक्षणासह घेण्याची घोषणा केंद्र सरकारने यापूर्वीच केली होती. त्या दृष्टीने सरकारने तयारी सुरू केल्याचे दिसते. या आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात विशेष सत्र आयोजित करण्याची शक्यता आहे. या सत्रात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केली जाणार आहे. दि. १६, १७ व १८ एप्रिल असे तीन दिवस हे सत्र चालणार आहे. संबंधित विधेयक संविधान दुरुस्तीशी संबंधित असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याचीही गरज भासणार आहे. यासाठी विरोधी पक्षांची बैठकही बोलावली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील परिसीमन विधेयकही याच सत्रात मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी दि. २ एप्रिल रोजी संपणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित न करता पुढील बैठकीपर्यंत स्थगित ठेवून त्याचा कालावधी वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सदर विधेयक मंजूर झाल्यास आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. तसेच परिसीमन विधेयक मंजूर झाल्यास मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊन त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता असून अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच्या आरक्षित मतदारसंघांमध्येही बदल होणार आहेत.
