– रेशनकार्ड नसले तरी चूल पेटणार: ग्रामपंचायत दाखला दाखवा आणि ३ लिटर रॉकेल मिळवा!
– राज्यात पुन्हा रॉकेलची धार! ‘उज्ज्वला’ला ब्रेक; भेसळखोरांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे आदेश!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे): गेल्या काही वर्षांपासून ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’चा मोठा गाजावाजा झाल्याने सर्वसामान्यांच्या घरातून रॉकेलचा ‘निळा प्रकाश’ हद्दपार झाला होता. मात्र, सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय संकटामुळे आणि एलपीजी गॅसच्या वाढत्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा रॉकेलचा आधार घ्यावा लागला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील जनतेसाठी केरोसिनचा कोटा मंजूर केला असून, यात बुलढाणा जिल्ह्याच्या वाट्याला मोठा साठा आला आहे. दरम्यान, रॉकेलच्या एका थेंबाचाही गैरवापर झाल्यास किंवा पेट्रोल-डिझेलमध्ये भेसळ केल्यास थेट ‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्या’नुसार संबंधितांची रवानगी तुरुंगात करण्याचे कडक आदेश सरकारने दिले आहेत.
नव्या शासन निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १३२ किलोलिटर म्हणजेच तब्बल १ लाख ३२ हजार लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले आहे. हे इंधन वाहून नेण्यासाठी जिल्ह्याला ११ टँकर्सची रसद पुरवली जाणार असून, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात त्याचे वितरण केले जाईल. गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे हवालदिल झालेल्या ग्रामीण भागातील जनतेला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रॉकेलचा साठा येताच भेसळखोर टोळ्या सक्रिय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने कंबर कसली आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ‘संयुक्त निरीक्षण पथक’ तैनात करण्यात आले आहे. या पथकात तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी आणि पोलीस दलाचा समावेश असेल. कुठेही अनधिकृत विक्री किंवा भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश सहसचिव अशोक आत्राम यांनी दिले आहेत. राज्यासाठी एकूण ३,७४४ किलोलिटर रॉकेल मंजूर झाले असून, भेसळखोरी रोखण्यासाठी सरकार आता पूर्णपणे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आले आहे.
वितरणाचे नियम व अटी:
- प्रति लाभार्थी ३ लिटर: प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किंवा शिधापत्रिकाधारकाला ३ लिटर रॉकेल दिले जाणार आहे.
- कोणाला मिळणार प्राधान्य?: अंत्योदय (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना वितरणात प्राधान्य दिले जाईल.
- मजूर आणि बेघरांनाही आधार: शिधापत्रिका नसलेली कुटुंबे आणि स्थलांतरित मजूर देखील ओळखीचा पुरावा (उदा. ग्रामपंचायत दाखला) सादर करून रॉकेल मिळवण्यास पात्र असतील.
- ४५ दिवसांचे बंधन: मंजूर झालेला साठा ४५ दिवसांच्या आत उचलणे बंधनकारक असून, शिल्लक साठा पुढे हस्तांतरित (Carry Forward) केला जाणार नाही.
- ऑफलाईन नोंदी: वितरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी रास्त भाव दुकानदारांना साठा आणि वितरणाच्या नोंदी भौतिक नोंदवहीमध्ये (Manual Register) अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
- दरांबाबत लवकरच स्पष्टता: रॉकेलचे वाहतूक दर आणि विक्रेत्यांचे कमिशन सुधारण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन असल्याने, विक्री दरांबाबत स्वतंत्र आदेश लवकरच निर्गमित होतील.
