– बुकिंग करूनही सिलिंडर मिळेना, इंधन टंचाईवर राॅकेलची मात्रा!; प्रत्येक कुटुंबाला तीन लिटर राॅकेल मिळणार!
– मुदत संपलेल्या केरोसीन परवान्यांचे तात्काळ नूतनीकरण; परवाना नसलेल्या गावांची जबाबदारी रेशन दुकानदारांवर!
– महागाईचा भडका आणि ‘गॅस’चा वनवास; जनतेच्या हाती पुन्हा रॉकेलचा डबा!
मुंबई / बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : आखाती देशांतील युद्धाचा धूर आता महाराष्ट्राच्या घराघरांत पोहोचला असून, सामान्यांच्या चुली विझण्याची वेळ आली आहे! गॅस सिलिंडरसाठी बुकिंग करून पंधरा दिवस उलटले तरी ‘डिलीवरी’चा पत्ता नाही आणि पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईच्या अफवांनी पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून सरकारने आता पुन्हा एकदा जनतेच्या हाती ‘रॉकेल’चा डबा दिला आहे. राज्यासाठी ३७ लाख ३४ हजार किलो लिटर केरोसीनचे नियतन मंजूर झाले खरे, पण हा मलमपट्टीचा प्रयत्न जनतेचा संताप शांत करू शकेल काय, हाच खरा सवाल आहे!
परवान्यांचे ‘तात्काळ’ नूतनीकरण; नियमांना केराची टोपली!
सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा विचार करून, मुदत संपलेल्या आणि नूतनीकरणासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व केरोसीन परवान्यांचे तात्काळ नूतनीकरण करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडलेल्या परवान्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. २० मार्च रोजी सहसचिव अशोक आत्राम यांनी हे आदेश धडाधड काढले असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर रॉकेल पोहोचणार की भ्रष्टाचाराच्या दरीत जळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अफवांचे पेव की सरकारचे अपयश?
पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा असल्याचे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरल्याने पंपांवर लोकांची झुंबड उडाली आहे. शासन ‘सर्व काही आलबेल आहे’ असे ओरडून सांगत असले, तरी जनतेचा विश्वास उडाला आहे. एका बाजूला युद्धजन्य परिस्थितीचे सावट आणि दुसरीकडे प्रशासनाचा ढिसाळपणा, अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे. रॉकेल रेशनवर आले असले तरी, गॅस सिलेंडरचा वनवास कधी संपणार? हाच प्रश्न आज प्रत्येक मराठी माणूस विचारत आहे.
