ख्रिश्चन धर्म स्वीकारताच ‘एससी’ दर्जा रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल!
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या भारतीय मूळ धर्मांचा त्याग करून ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्म स्वीकारल्यास, त्या व्यक्तीचा ‘अनुसूचित जाती’ (एससी) हा दर्जा तात्काळ संपुष्टात येतो. परिणामी, अशा व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण किंवा आरक्षणाचे लाभ घेता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हा खटला आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांच्या अपीलावर आधारित होता. आनंद यांनी काही व्यक्तींविरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आनंद हे गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत असून ते चर्चमध्ये पादरी म्हणून कार्यरत आहेत, ही बाब समोर आली. ख्रिश्चन धर्मात जातीभेद मानला जात नसल्याने, धर्मांतरानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने संबंधित एफआयआर रद्द केला होता. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता शिक्कामोर्तब केले आहे.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:
- दुहेरी दावा अमान्य: एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणे आणि अनुसूचित जातीचे असणे, असा दुहेरी दावा करू शकत नाही.
- दाखला पुरेसा नाही: केवळ जातीचा दाखला जवळ आहे म्हणून कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. प्रत्यक्ष आचरण आणि धर्म महत्त्वाचा ठरेल.
- सवलतींवर गदा: धर्मांतर केल्यावर राज्य किंवा केंद्राकडून मिळणारे आरक्षणाचे लाभ, घटनात्मक संरक्षण आणि इतर सवलती तात्काळ थांबवल्या पाहिजेत.
- घरवापसीच्या अटी: जर एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा मूळ धर्मात (हिंदू, शीख किंवा बौद्ध) परत येऊन अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवायचा असेल, तर त्यासाठीच्या अत्यंत कडक कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल.
या निकालामुळे आरक्षण आणि धर्मांतर या विषयांवरील कायदेशीर तरतुदी अधिक स्पष्ट झाल्या असून, आगामी काळात यावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे.
