– आमदार सिद्धार्थ खरातांच्या ‘लक्षवेधी’ने सभागृह दणाणले
– लोणार विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – जागतिक वारसा लाभलेल्या आणि निसर्गाचा चमत्कार मानल्या जाणाऱ्या लोणार सरोवराच्या दुरावस्थेवरून आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. सरोवराची पाणी पातळी वाढल्याने ऐतिहासिक मंदिरे जलमय झाली असतानाही प्रशासन ढिम्म हलत नसल्याचा घणाघात आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी केला. “विकास आराखडा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या आयुक्तांनी गेल्या सहा महिन्यात लोणारकडे ढुंकूनही पाहिले नाही,” अशा शब्दांत खरात यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृह अक्षरशः दणाणून गेले होते.
लोणार सरोवराचा प्रश्न ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून मांडताना सिद्धार्थ खरात म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे सरोवरातील झरे मोकळे झाले असून पाणी पातळी २५ फुटांनी वाढली आहे. यामुळे कमळजा देवीच्या मंदिरासह १५ हून अधिक पुरातन मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. भक्तांना दर्शनापासून मुकावे लागत आहे, मात्र पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी शासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी उपसा करण्यासाठी ४१ लाखांचा आराखडा तयार केला असला तरी, वन्यजीव आणि पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटींमुळे हे काम रखडले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
“लोणार विकास समितीचे अध्यक्ष आयुक्त आहेत, पण त्यांना सरोवराच्या प्रश्नांशी काहीच देणंघेणं नसल्यासारखे ते वागत आहेत. गेल्या सहा महिन्यात त्यांनी एकदाही या भागाची पाहणी केली नाही,” असा थेट आरोप खरात यांनी केला. लोणारच्या विकासासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवू नका, तर ‘कालबद्ध कार्यक्रम’ जाहीर करा आणि या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश करा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली. पर्यटकांसाठी सुविधा नाहीत, रस्ते नाहीत, रोप-वे नाही, अशा स्थितीत जागतिक पर्यटनाचा गप्पा कशाला मारता? असा सवालही त्यांनी विचारला.
वनमंत्र्यांची सारवासारव; बैठकीचे आश्वासन
या वादळी चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लोणारच्या पावित्र्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. “पाणी पातळी वाढल्याने मंदिरे पाण्याखाली गेल्याची बाब गंभीर आहे. यासंदर्भात उद्याच (१३ मार्च) वन्यजीव विभाग आणि पुरातत्त्व विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पाणी उपसा करण्याची परवानगी दिली जाईल,” असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. लोणार विकासासाठी ४३४ कोटींचा निधी मंजूर असून त्यापैकी १६८ कोटी खर्च झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, विकास समितीत लोकप्रतिनिधींच्या समावेशाच्या मागणीवर मंत्र्यांनी सोयीस्कररीत्या बगल दिल्याचे दिसून आले.
