इराण-इस्रायल युद्धाची धग महाराष्ट्राच्या चुलीपर्यंत; राज्यात गॅसचा प्रचंड तुटवडा!

admin Add a Comment 2 Min Read
2 Min Read

– हॉटेल व्यावसायिक संकटात, गृहिणींचे बजेट कोलमडले!
– बहुतांश शहरांत ‘नो ओटीपी, नो सिलेंडर’!

मुंबई/पुणे/नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाने आता जागतिक सीमारेषा ओलांडून थेट महाराष्ट्राच्या स्वयंपाकघरात शिरकाव केला आहे. युद्धाच्या ठिणग्यांनी कच्च्या तेलाचे मार्ग रोखले असून, त्याचा थेट फटका मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह संपूर्ण राज्याला बसू लागला आहे. राज्यात गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून, हॉटेल व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. नागपुरात तर ‘नो ओटीपी, नो सिलेंडर’ अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सातारा, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांसह राज्यभरातील हॉटेल व्यवसायावर मोठे संकट ओढवले आहे. कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा अचानक आटल्याने अनेक रेस्टॉरंट मालकांसमोर ‘चूल पेटवायची कशी?’ असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. गॅस एजन्सींकडून “शासन निर्देश” असल्याचे सांगून सिलेंडर नाकारले जात आहेत, तर दुसरीकडे काळ्या बाजारात चढ्या दराने सिलेंडर खरेदी करण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर राज्यातील भोजनालये आणि रेस्टॉरंट्सना लवकरच टाळे लागण्याची भीती उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

इराणने समुद्रमार्गे होणारी तेल वाहतूक रोखल्याने आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी तब्बल ६२ टक्के गॅस आयात केला जातो. या आयातीलाच आता युद्धाचे ग्रहण लागल्याने तेल मंत्रालयाने तातडीने ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना केली आहे. देशात दरवर्षी ३.१३ कोटी टन एलपीजीचा वापर होतो, ज्यातील मोठा हिस्सा घरगुती वापरासाठी (८७ टक्के) आणि उर्वरित १३ टक्के हॉटेल उद्योगासाठी वापरला जातो. मात्र, आता दोन्ही क्षेत्रांत चिंतेचे वातावरण आहे.


गॅस वितरणात पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली नागपूर, अहिल्यानगर येथे ‘ओटीपी’ची सक्ती करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात सिलेंडरचा साठाच उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांची पायपीट होत आहे. तुटवड्याचा फायदा घेत काही ठिकाणी गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. तेल मंत्रालयाने तीन कार्यकारी संचालकांची समिती नेमून पुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी जमिनीवर मात्र चित्र भयावह आहे. जागतिक राजकारणातील संघर्षाची झळ जेव्हा सामान्यांच्या ताटापर्यंत पोहोचते, तेव्हा सरकारची खरी कसोटी लागते. युद्धाच्या नावाखाली साठेबाजी करणाऱ्यांवर चाप बसणार की ‘टास्क फोर्स’ फक्त कागदावरच राहणार, असा सवाल आता जनता विचारत आहे!

Share This Article
Exit mobile version