– दोन वर्षांपासून निधीचा पत्ता नाही; रमाई, शबरी, मोदी आवास योजना गुंडाळण्याचा घाट!
– योजनांच्या नावाखाली फक्त ‘तारीख पे तारीख’; यशवंतराव चव्हाण योजनेचाही बोजवारा!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यातील महायुती सरकारने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा सपाटा लावला असतानाच आता मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या घरकुल योजनांनाही ‘खो’ घातला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रमाई, शबरी आणि मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्टच सरकारने रोखून धरल्याने गरिबांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. एकीकडे जाहिरातींवर कोट्यवधींची उधळण करणाऱ्या या सरकारला दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या हक्काच्या घरांसाठी निधी देताना फुटकी कवडीही सुचत नसल्याचे संतापजनक चित्र समोर आले आहे.
केवळ घोषणाबाजी करण्यात पटाईत असलेल्या सरकारने ‘यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजने’ अंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजुरी तर दिली, पण तिजोरीच्या चाव्या मात्र आवळून धरल्या आहेत. मंजूर झालेल्या घरकुलांना निधीच नसल्याने लाभार्थी पंचायत समित्यांच्या चकरा मारून हैराण झाले आहेत. काँग्रेसच्या काळातील इंदिरा आवास आणि राजीव गांधी आवास योजना आधीच बासनात गुंडाळणाऱ्या या सरकारने आता गरिबांच्या उरल्यासुरल्या योजनाही बंद करण्याचा डाव आखला आहे की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्याच्या योजना ठप्प झाल्या असताना आता केवळ केंद्राच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’वरच मदार उरली आहे. मात्र, तिथेही प्रशासनाचा सावळागोंधळ सुरूच आहे. जिल्ह्याला एक लाखाचे उद्दिष्ट मिळाले असले तरी, सरकारने लादलेली ‘स्पर्श प्रणाली’ लाभार्थ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. हप्ते जमा होण्यासाठी महिना-महिना वाट पाहावी लागत असल्याने गरिबांचे हाल होत आहेत.
