शिक्षण वाचवण्यासाठी एल्गार!

admin Add a Comment 2 Min Read
2 Min Read

– बुलढाण्यात ‘शाळा वाचवा कृती समिती’ची निर्णायक बैठक; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

बुलढाणा (महेंद्र हिवाळे) : जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी बुलढाणा येथे ‘शाळा वाचवा कृती समिती’ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शासनाच्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाविरोधात या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, लवकरच राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीत बोलताना सतीश पवार यांनी सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत टीका केली. बहुजन आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा हा शिक्षणाचा मुख्य आधार असल्याचे सांगत, या शाळा जाणूनबुजून दुर्बल केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खाजगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी शिक्षणव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. संविधानाच्या कलम २१ (अ) नुसार शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असून, शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

सरकारने नियोजनबद्ध पद्धतीने काही शाळा बंद केल्या असून, पुढील काळात आणखी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा आरोपही त्यांनी केला. या निर्णयामागे शाळांच्या जमिनींचा इतर हेतूंसाठी वापर करण्याचा डाव असल्याचे सांगत, या विरोधात शिक्षक, पालक आणि नागरिकांच्या सहभागातून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. तसेच, या निर्णयाविरोधात नागपूर येथील उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. बैठकीत सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, प्रत्येक शाळेत आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, संघर्ष करणाऱ्या शाळांना आवश्यक निधी द्यावा, तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी ठोस धोरण राबवावे, अशा विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. शिक्षक भरती व पात्रता अटींबाबतही पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.

यावेळी ‘शाळा वाचवा कृती समिती’च्या कोअर समितीची घोषणा करण्यात आली. विविध क्षेत्रांतील पदाधिकारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिक्षण वाचवण्यासाठी ही केवळ चळवळ नसून लोकआंदोलन असल्याचे सांगत, राज्यभर जनजागृती मोहीम उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. “ज्या देशात शिक्षणासारख्या मूलभूत विषयावर आंदोलन करण्याची वेळ येते, ते त्या व्यवस्थेचे अपयश आहे,” असे म्हणत सतीश पवार यांनी शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला.

Share This Article
Exit mobile version