राज्यातील २५ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार; ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा मोठा निर्णय!

admin Add a Comment 2 Min Read
2 Min Read

– प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार!
– शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या लढ्याला निर्णायक यश येण्याची आशा पल्लवित!

मुंबई/बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत अखेर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. येत्या ३० जूनपूर्वी राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या शेतकरी कर्जमाफीसाठी जीवावर उदार होऊन आक्रमक आंदोलने केली होती. या आंदोलनाचे फलित लवकरच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

कर्जमाफीची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीची पद्धत निश्चित करण्यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अभ्यास पूर्ण झाला असून, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर सविस्तर चर्चा करून अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. राज्यातील शेतकऱ्यांवर सध्या विविध बँकांचे मिळून सुमारे ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने: अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यांतील शेतकरी, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कर्ज फेडू न शकलेले थकीत कर्जदार, जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खातेदार यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने ३० जूनची डेडलाइन निश्चित केल्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नवी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही कर्जमाफी सरसकट असणार की त्याला काही निकष लावले जाणार, हे एप्रिलमधील अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.


नैसर्गिक संकटांचा बसला होता मोठा फटका

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतीला एकामागून एक अनेक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. कधी अवकाळी पाऊस, कधी भीषण दुष्काळ, तर कधी गारपिटीने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. त्यातच बाजारभावातील सततच्या चढउतारामुळे शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकला होता. बँकांचे कर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने शेतकरी नव्या पीककर्जापासून वंचित होता. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी काही अंशी कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

Share This Article
Exit mobile version