-डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि अपुऱ्या सोयींमुळे सामान्य माणूस त्रस्त;
-परदेशात मात्र सरकारकडून चांगली आणि मोफत आरोग्यसेवा
नवी दिल्ली(अवेश तिवारी) : देशातील गरीब आणि सामान्य लोकांसाठी सरकारी दवाखाने हीच शेवटची आशा असते. पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या दवाखान्यांची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर नसणे, औषधांचा तुटवडा आणि तपासणीसाठी लागणारी यंत्रे नसणे ही रोजची समस्या बनली आहे. साध्या आजारासाठीही रुग्णांना तालुका किंवा जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते.
मोठ्या शहरांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची एवढी गर्दी असते की तासन्तास रांगेत थांबावे लागते. अनेक ठिकाणी खाटा अपुऱ्या असल्यामुळे एका खाटेवर दोन रुग्ण ठेवले जातात किंवा नातेवाईकांना जमिनीवर बसून उपचार घ्यावे लागतात. गंभीर रुग्णांसाठी ICU बेड मिळवणे कठीण ठरते. काही वेळा तपासणी अहवाल मिळायला अनेक दिवस लागतात. डॉक्टर आणि परिचारिका कमी असल्यामुळे रुग्णांकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही, अशी तक्रार नागरिक करतात. भारत सरकार आरोग्य क्षेत्रावर सुमारे 2 टक्के GDP खर्च करते. आयुष्मान भारत योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळत असली तरी सर्वच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक रुग्णांना तपासण्या किंवा विशेष उपचारांसाठी खासगी दवाखान्यांचा पर्याय निवडावा लागतो, ज्यामुळे खर्च वाढतो आणि कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते.
याच्या उलट ब्रिटनमध्ये सरकारी आरोग्य सेवा मजबूत मानली जाते. तेथे सरकार करांच्या माध्यमातून मोठा निधी आरोग्यावर खर्च करते. नागरिकांना रुग्णालयातील उपचार, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवा मोफत मिळतात. खाटा, उपकरणे आणि प्रशिक्षित डॉक्टरांची उपलब्धता जास्त असल्यामुळे सेवा अधिक सुव्यवस्थित आहे. जरी काही वेळा प्रतीक्षा करावी लागली तरी उपचारांची गुणवत्ता चांगली असल्याचे मानले जाते. एकूणच, भारतातील सरकारी दवाखाने सामान्य माणसासाठी महत्त्वाचे असले तरी सुविधा आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अनेक अडचणी उभ्या राहतात. ग्रामीण आणि गरीब नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी सरकारने अधिक निधी, अधिक डॉक्टर आणि चांगल्या सुविधा देणे गरजेचे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
