– बँका सुतकाळावर; १५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकीची माहिती भरण्याचे आदेश
– वॉर रुम तयार; उच्चस्तरीय समिती बँकांचा डेटा तपासेल आणि अडचणी दूर करेल!
पुणे (बाळू वानखेडे) – राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला वेग देत, सर्व राष्ट्रीय व अग्रणी बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत, की शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाची माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंत पोर्टलवर भरावी. ३० जून २०२५ ही गृहीत धरून कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे. अंदाजे ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत शेती कर्ज थकित असून पीक कर्जाचा अचूक आकडा बँकांकडे उपलब्ध नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पिक हातचे जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज भरण्याची तयारी कमी आहे. सहकार आयुक्तालयाने सर्व बँकांना ९ फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन थकबाकीची माहिती पोर्टलवर भरावी, तसेच विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांना पाठपुरावा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सरकारने कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी ‘वॉर रुम’ तयार केले असून, बँकांकडून येणाऱ्या कृषी कर्जाचे विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. समितीत सहकार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त नागनाथ यागलेवाड, अग्रणी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पाटील, प्रकल्प व्यवस्थापक गौरव अमृतकर, विश्लेषक गणेश लोखंडे, सहकार विभागाचे उपनिबंधक मनोहर माळी, उपनिबंधक कैलास जेबाळे व दिंगबर साळुंके यांचा समावेश आहे. ही समिती सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल आणि बँकांकडून येणारी माहिती अपलोड करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करेल.
शेतकऱ्यांसाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की आधार कार्ड, फार्मर आय.डी. व इतर आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ संबंधित सेवा सहकारी संस्था किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेत सादर करावीत. ‘अ’ नमुन्यात थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी व ‘ब’ नमुन्यात नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी यांचा तपशील २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांची माहिती सोमवारपर्यंत पोर्टलवर भरावी. प्रत्येक वर्षाची शेतकरीनिहाय माहिती एकत्रित करून संकलित केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने पूर्वीही दोन वेळा कर्जमाफी केली असून, २०१७ मध्ये २४.७४ लाख शेतकऱ्यांचे १८,८५९ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २,७१२ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. दुसऱ्या कर्जमाफीत ३०.८४ लाख शेतकऱ्यांना २०,३०४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती. शेतकरी आत्महत्यांशी पीक कर्जाचा संबंध ठळक असल्याने निवडणुकीपूर्वी मराठवाड्यासह अनेक भागात आंदोलन झाले. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर व बच्चू कडू यांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी निकष निश्चित केले आणि ‘मित्र’ संस्थेच्या अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. आता राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू केली असून अंतिम निर्णय त्वरित आणि कटिबद्धपणे लागू केला जाणार आहे.
