-नागरिकांना दिलासा; शासन निर्णयामुळे महसूल कामांना गती
साखरखेर्डा(अशोक इंगळे) : साखरखेर्डा तालुका निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना शासनाने येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालयास मंजुरी दिली आहे. नव्या तालुक्याऐवजी अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर झाल्याची माहिती शासकीय आदेशानुसार समोर आली असून त्यामुळे साखरखेर्डा परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय तालुका निर्मितीकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
दरम्यान, साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी यापूर्वी आंदोलने, मोर्चे व रास्ता रोको आंदोलनही झाले होते. तत्कालीन आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. “आमची मागणी ही तालुका निर्मितीचीच असून ती सातत्याने लावून धरणार आहोत. अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होणे ही आंदोलनाची फलश्रुती आहे,” असे मत माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रामभाऊ जाधव यांनी व्यक्त केले. साखरखेर्डा गावाची लोकसंख्या सुमारे २५ हजार असून २० किलोमीटर परिसरात ८५ गावे येतात. या पार्श्वभूमीवर येथे नगर पंचायत व तहसील कार्यालय मंजूर करून स्वतंत्र तालुका निर्माण करावा, अशी मागणी कायम आहे. “शासनाने अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर करून विकासाचे एक पाऊल टाकले आहे,” असे भाजपा प्रदेश सदस्य उल्हास देशपांडे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यापासून व तालुक्यापासून दूर असलेल्या भागांमध्ये अनुक्रमे अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर तहसीलदार कार्यालये प्रस्तावित असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार साखरखेर्ड्याला मिळालेली ही मंजुरी स्थानिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. दरम्यान, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी शासनाचे आभार मानत साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी पुढेही पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू झाल्यानंतर महसूलविषयक कामांना गती मिळणार असली तरी स्वतंत्र तालुक्याची मागणी मात्र कायम राहणार असल्याचे स्थानिक पातळीवर स्पष्ट करण्यात येत आहे.
