– पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘हंटर’; हलगर्जीमुळे हवेली तहसीलदार रडारवर?
– अडीच महिने अहवाल रोखल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा संताप!
पुणे/आळंदी (विशेष प्रतिनिधी) – उरुळी देवाची येथील सरकारी आणि संरक्षित ‘इनाम वर्ग ६-ब महार वतन’ जमिनीवर जमीन माफियांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला असून, प्रशासनाच्या नाकाखाली बेकायदेशीर बांधकामांचा डोंगर उभा केला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता आपला ‘हंटर’ उगारला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अडीच महिने केराची टोपली दाखवणाऱ्या हवेली तहसीलदारांना प्रशासनाने शेवटचा इशारा दिला असून, शिस्तभंगाची टांगती तलवार त्यांच्यावर ठेवली आहे.
नजराणा कुणाच्या खिशात?
जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी भरायचा ५० टक्के नजराणा आणि बिनशेती सारा शासनाकडे जमा झाला आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून काही अधिकारी आणि माफियांचे खिसे भरले जात असल्याचा दाट संशय व्यक्त होत आहे. ॲड. सुरज जाधव यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू मांडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कडक कारवाईची मागणी केली आहे. सरकारी जमीन म्हणजे बापाची पेंढ समजणाऱ्या जमीन माफियांना आता वेसण घालण्याची वेळ आली आहे. जर सरकारी अधिकारीच अशा प्रकरणांत ‘ढिम्म’ राहणार असतील, तर जनतेने न्याय कोणाकडे मागायचा? जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता नुसते इशारे न देता, थेट बुलडोझर चालवून या माफियांचे आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांचे कंबरडे मोडावे, अशी मागणी जनतेतून पुढे आली आहे.
