भूमी अभिलेख विभाग ठप्प करण्याचा इशारा!

भूमी अभिलेख विभाग हा शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि प्रशासनाचा कणा मानला जातो. जमिनीची मोजणी, सीमांकन, नकाशे, फाळणी तसेच मालमत्ता हक्क निश्चित करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे व तांत्रिक स्वरूपाचे काम हा विभाग करतो. मात्र इतकी जबाबदारी पार पाडूनही भूकरमापक कर्मचाऱ्यांना आजही लिपिक वर्गीय वेतनश्रेणीतच ठेवण्यात येत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. भूकरमापक पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका ही अनिवार्य पात्रता असताना, वन विभाग, महानगरपालिका आदी विभागांमध्ये तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू आहे. मात्र भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांवरच वेतनाच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे मॅट न्यायाधिकरणाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट निकाल दिला असतानाही शासनाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.

जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, न्यायालयीन वादांसाठी नकाशे तयार करणे, फाळणी करून स्वतंत्र हिस्सा निश्चित करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अद्ययावत नकाशे बनवणे, शासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन मोजणी तसेच शहर भूमापन आणि मालमत्ता पत्रके अद्ययावत ठेवणे अशी अत्यावश्यक कामे भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी करत असतात. तरीही शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असा ठाम इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. घोषित आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार १८ फेब्रुवारी रोजी मोजणी साहित्य जमा करून काळ्या फिती लावून काम करण्यात येणार आहे. २० फेब्रुवारीपासून सर्व मोजणी सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असून, २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान सामूहिक रजा घेण्यात येईल. २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असून, २ मार्चपासून राज्यभर बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे मोजणी सेवा बंद झाल्यास जमिनीचे व्यवहार, न्यायालयीन प्रकरणे, भूसंपादन प्रक्रिया तसेच सातबारा दुरुस्त्यांचे काम पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. यामुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होण्याची शक्यता असून, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावरच राहील, असा इशाराही भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.