-महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये १,१२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
नवी दिल्ली (अवेश तिवारी) : देशाची अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे दावे होत असताना ग्रामीण भारतात मात्र परिस्थिती अधिकच भयावह होत चालली आहे. उपलब्ध अधिकृत व प्राथमिक सरकारी आकडेवारीनुसार २०२५ या वर्षात देशभरात १२,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद समोर आली आहे. म्हणजेच दररोज सरासरी ३३ शेतकरी मृत्यूच्या दारात ढकलले जात आहेत.
२०१४ मध्ये देशात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या सुमारे ५,६५० इतकी होती. त्यानंतर विविध योजना, कर्जमाफीची आश्वासने आणि कृषी सुधारणांचे दावे करण्यात आले. मात्र वास्तव पाहता २०१४ ते २०२५ या कालावधीत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दुपटीहून अधिक वाढलेला दिसून येतो. २०२५ मध्ये सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद दुष्काळग्रस्त, पर्जन्याधारित आणि कर्जबाजारी भागांमध्ये झाली आहे. वाढते उत्पादन खर्च, बियाणे-खते-औषधांच्या वाढत्या किमती, पिकांना हमीभाव न मिळणे, नैसर्गिक आपत्ती, अपुरा विमा आणि बँक व खासगी सावकारांचे कर्ज हे आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालांमधून स्पष्ट होते. विशेष बाब म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये अल्पभूधारक शेतकरी, भाडेपट्टीवर शेती करणारे आणि तरुण शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्ज थकबाकी, पीकनुकसान भरपाई न मिळणे आणि सततची आर्थिक असुरक्षितता यामुळे मानसिक ताण असह्य झाल्याचे दिसून येते.
तज्ज्ञांच्या मते, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून तो सामाजिक व मानसिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. योजनांची घोषणा होते, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यात मोठी दरी आहे. २०२५ मधील हे आकडे देशाच्या कृषी धोरणांवर आणि ग्रामीण विकासाच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. अन्नदाता असलेला शेतकरी आजही असहाय्य, असुरक्षित आणि दुर्लक्षित असल्याचे हे भयावह वास्तव अधोरेखित करते.
