-पेरणीपूर्वी मिळणारे रब्बी अनुदान हरभऱ्याला घाटे लागले तरी मिळेना; आंदोलनाचा इशारा
चिखली (महेंद्र हिवाळे) : शासनाने रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना खते व बियाण्यांकरिता प्रति हेक्टर १० हजार रुपये (कमाल ३ हेक्टर मर्यादेत) अनुदान देण्याची मोठ्या गाजावाजात घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे नुकसानभरपाईही मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळाली; मात्र तीही शासन निर्णयानुसार पूर्ण मिळालेली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
आजही चिखली तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना व्ही.के. नंबर प्राप्त झालेले नाहीत. काही शेतकऱ्यांचा नुकसानभरपाईच्या यादीत समावेशच नाही, तर असंख्य शेतकरी रब्बीच्या प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांच्या अनुदानातून पूर्णपणे वंचित राहिले आहेत. काही शेतकऱ्यांचे क्षेत्रफळ दोन ते तीन हेक्टर असूनही त्यांना कमी रक्कम मिळाल्याचे दिसून येत आहे. रब्बी पेरणी पूर्ण झाली असून हरभऱ्याला घाटे लागले तरीसुद्धा अद्याप अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार की नाही, असा सवाल विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने खरीप हंगामाच्या याद्यांवरच रब्बीचे अनुदान टाकल्यामुळे किती शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आणि किती शेतकरी वंचित राहिले, याचा कोणताही ताळमेळ नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
रखडलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान व नुकसानभरपाई तातडीने अदा करण्यात यावी. अनुदान प्राप्त व वंचित शेतकऱ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. शासन निर्णयानुसार कमी रक्कम मिळालेल्या तसेच तीन हेक्टर जमीन असूनही दोन हेक्टरचेच अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम अदा करण्यात यावी. तसेच ज्यांना व्ही.के. नंबर प्राप्त झालेले नाहीत, त्यांना ते देऊन रखडलेली नुकसानभरपाई अदा करावी, अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे. आठवडाभरात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तहसील कार्यालय व कृषी विभागात चकरा
अनेक शेतकऱ्यांना व्ही.के. नंबर प्राप्त नसल्याने ते नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. शासनाने नुकसानभरपाईच्या याद्यांनुसारच रब्बी पेरणीसाठीचे अनुदान टाकल्याने तेही अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याची उदाहरणे आहेत. आजही अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईच्या अपेक्षेने तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत.
मात्र व्ही.के. नंबरच नसल्याने व केवायसी पूर्ण न झाल्यास पैसे मिळणार तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे काहींना अनुदान पडले असून ज्यांना मिळाले नाही त्यांनी विचारणा केली असता ‘शासन स्तरावरून रक्कम पडली आहे’ एवढेच उत्तर दिले जाते; मात्र इतर शेतकरी वंचित का राहिले, याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. परिणामी पेरणीपूर्वी मिळणारे अनुदान आजपर्यंत खात्यावर न आल्याने अनेक शेतकरी अनुदानापासून कायमचे वंचित राहणार की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
