-आमदार श्वेता महाले पाटील यांची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका
चिखली (महेंद्र हिवाळे) : येथील जलप्रकल्पात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना ठामपणे मांडली होती. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना संबंधित खात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर केला जाईल आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली होती.
या संपूर्ण प्रकरणावर आमदार श्वेता महाले पाटील यांची अत्यंत बारकाईने नजर असून, कंपनीचा खरा हेतू उघड करण्यासाठी त्यांनी आज स्वतःची टीम प्रकल्पस्थळी पाठवून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला. कोणती कामे आधीच देयकांमध्ये दाखवण्यात आली होती आणि कोणती कामे आता केवळ चौकशीच्या भीतीने केली जात आहेत, याचा तपशीलवार हिशेब ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. आमदार महाले यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, पूर्वी झालेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय उर्वरित कोणतीही कामे करण्याची परवानगी देऊ नये. तसेच, लक्षवेधी मांडल्यानंतर सुरू झालेल्या प्रत्येक कामावर विशेष लक्ष ठेवून चौकशी टाळण्यासाठी कोणती कामे केली जात आहेत, याची स्वतंत्र नोंद घ्यावी.
“भ्रष्टाचार हाच ज्या कंपनीचा सिद्धांत आहे, त्यांना मोकळे सोडणार नाही. ज्या कामांचे पैसे आधीच लाटले गेले, तीच कामे आता चौकशी टाळण्यासाठी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न हा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. जोपर्यंत मूळ भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या कंपनीला कोणतेही काम करू देऊ नये,” असे ठाम मत आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचाराबाबत ‘झिरो सहनशीलता’ ही आमदार श्वेता महाले पाटील यांची ठाम भूमिका असून, कोणताही दबाव, संगनमत किंवा कागदी दिखावा चालू दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे. सारंगवाडी जलप्रकल्पातील प्रत्येक रुपयाचा हिशेब आणि प्रत्येक कामाची सत्यता जनतेसमोर आणलीच जाईल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
