– शुक्रवारपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा; उद्या मंत्र्यांची बैठक
बुलढाणा/मुंबई (बाळू वानखेडे) : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या एकतर्फी कारवाई व अपमानास्पद वागणुकीमुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी धास्तावले असून, कामाच्या ठिकाणी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकाराला वेळीच आळा घालावा, अशी मागणी राज्य अधिकारी व कर्मचारी महसूल समन्वय महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १६ डिसेंबर रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे. सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास शुक्रवार, १९ डिसेंबरपासून राज्यभर कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याशिवाय, बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव व सिंदखेड राजा येथे झालेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ विदर्भ पटवारी संघ, जिल्हा शाखेच्या वतीने आज १७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महसूल विभाग हा राज्य शासनाचा कणा असून बहुतांश शासकीय योजना याच विभागामार्फत प्रभावीपणे राबवल्या जातात. मात्र, विधानसभेत चौकशी न करता आणि संबंधितांचे म्हणणे न ऐकता निलंबनाच्या घोषणा केल्या जात असल्याने महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे. याचा थेट परिणाम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर होत असून ते तीव्र तणावाखाली काम करत आहेत.
१२ डिसेंबर रोजी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही चौकशी न करता चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी आणि दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच, गेल्या एका वर्षात २८ तहसीलदार व नायब तहसीलदार, चार उपजिल्हाधिकारी, आठ मंडळ अधिकारी आणि १४ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गौण खनिज कारवाईच्या नावाखाली प्रशासनाची कोंडी केली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संघटनेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवार १८ डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस महसूल विभागातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महसूल व वन विभागाचे सहसचिव ज्ञा. न. सुळ यांनी १६ डिसेंबर रोजी काढलेल्या बैठकीच्या पत्रात बैठकीची तारीख चुकून १८/११/२५ अशी नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकृतपणे ही बैठक गुरुवार १८ डिसेंबर रोजीच होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे मंत्रालयीन कामकाजातील निष्काळजीपणाही उघड झाल्याचे बोलले जात आहे.
