– बुलढाणा जात प्रमाणपत्र घोटाळा
– अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्ह्याची मागणी, सभागृहात खळबळ!
बुलढाणा (प्रतिनिधी) – 50 बोगस जातप्रमाणपत्रांच्या काळ्या कारस्थानाने राज्याला हादरवलेल्या बुलढाणा घोटाळ्यात अखेर काल कारवाईची गाडी हलली. सामाजिक न्याय विभागाने दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून तिसरा अधिकारी निवृत्त झाल्याने कारवाईच्या बाहेर राहिला आहे. मात्र यावरून सभागृहात संतापाचा स्फोट झाला.
काँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात बुलढाण्यात पाच-पाच कोटींचे व्यवहार करून 50 जणांना खोटी जातप्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा स्फोटक आरोप केला. यावरून सरकारवर थेट भ्रष्टाचार लपवण्याचा ठपका ठेवत त्यांनी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. “दोन वर्षे या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करत असल्यामुळे माझ्यावर दोनदा हल्ला झाला; पण दोषींवर कारवाई नाही!” असा आरोपही त्यांनी केला. त्यावर मंत्री संजय शिरसाट यांनी दोन अधिकारी—उपायुक्त (सदस्य सचिव) वृशाली शिंदे आणि संशोधन अधिकारी अनिता राठोड—यांना तत्काळ निलंबित केल्याचे जाहीर केले. पण तत्कालीन अध्यक्ष आर.एल. गगराणी हे आधीच निवृत्त असल्याने चौकशी शक्य नसल्याचे सांगितल्यावर काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि शिवसेना (ठाकरे)चे अनिल परब आक्रमक झाले. “निवृत्ती झाल्याने सुटका नाही! फौजदारी गुन्हे दाखल करा, लाभ रोखा!” असा त्यांचा पवित्रा होता. 2023 मध्ये उघडकीस आलेल्या या बोगस प्रमाणपत्र घोटाळ्यातून 50 जणांनी वैद्यकीय शिक्षण व नोकरी मिळवली. तरीही दोन वर्षे कारवाईला मंदगती—यावरून आता सरकारवर तिऱ्हाईतांचा बचाव केल्याचा आरोप तीव्र होत आहे. यातील निलंबित अनिता राठोड जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद बुलढाणा म्हणून कार्यरत आहेत.
