– शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केली भूमिका स्पष्ट – नागपुरातील आंदोलन गुंडाळल्यानंतर शेतकरी नेत्यांवर ‘मॅनेज’चे सोशल मीडियातून जोरदार आरोप!
नागपूर/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – नागपुरात व्यापक शेतकरी आंदोलन उभे करून राज्य सरकारच्या तोंडाला फेस आणणारे माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत अचानक आंदोलन गुंडाळण्याची भूमिका घेतल्याने बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, राजू शेट्टी, कॉ. अजित नवले यांच्यावर हे नेते ‘मॅनेज’ झाल्याचा आरोप होऊ लागला होता. मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील याप्रश्नी शेतकरी नेत्यांवर टीका केली होती. याबाबत एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी भूमिका स्पष्ट करत, सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या आणि ३० जूनच्या निर्णयावर मी समाधानी नाही. या आंदोलनात सर्व शेतकरी नेत्यांची कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर एकजुटता दिसली आणि आगामी काळात ती टिकून राहील, असे तुपकर यांनी सांगितले आहे. सह्याद्री अतिथी गृहावरील बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकरी कर्जमाफी देण्यासाठी चांगलीच चिडचिड करत होते, या बैठकीत मोठी खडाजंगी झाली, असेही तुपकरांनी सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीसह इतर शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी नागपुरात आक्रमक आंदोलन पेटले होते. परंतु, आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ३० जून २०२६ पर्यंतची तारीख घेऊन अचानक हे आंदोलन गुंडाळले. बच्चू कडू यांच्यासह हे सर्व शेतकरी नेते सरकारला ‘मॅनेज’ झाल्याचा जोरदार आरोप व टीका सोशल मीडियावर सुरू आहे. त्यावर आता या शेतकरी नेत्यांकडून खुलासेदेखील केले जात आहेत. याबाबत एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना रविकांत तुपकर म्हणाले, की आगामी काळात शेतकर्यांसाठी संपूर्ण राज्यात एक मोठे आंदोलन आम्ही उभे करणार आहोत. ज्यामुळे सरकारच्या बुडाला आग लागेल. ‘मंत्र्यांना कापा’ या माझ्या वक्तव्याचा सह्याद्री अतिथी गृहावरील बैठकीत विषय निघाला. त्यावेळेस सरकारमधील लोक मला म्हणायचे, तुम्ही जर मंत्री झाले तर तुम्ही कुणाला कापाल? आमदार मंत्र्यांना कापा या वक्तव्याचा मला अजिबात पश्चाताप नाही, मी अजूनही या वक्तव्यावर ठाम आहे. जर सरकारने शेतकर्यांसाठी काही केले नाही, तर नक्कीच आगामी काळात तसे घडू शकते, असेही रविकांत तुपकर म्हणाले. तसेच, सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या आणि ३० जूनच्या निर्णयावर मी समाधानी नाही. या आंदोलनात सर्व शेतकरी नेत्यांची कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर एकजुटता दिसली आणि आगामी काळात ती टिकून राहील, असेही तुपकर यांनी सांगितले.
