UPDATE
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील शेतकरी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ आज दुपारी नागपूरहून मुंबईला पोहोचले आहे. हे शिष्टमंडळ सायंकाळी 7 च्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करेल. या चर्चेत शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघण्याचा अंदाज आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी तसे संकेत दिलेत. पण असा कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर बच्चू कडू यांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व बच्चू कडू यांच्या आजच्या बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागेल आहे.
– बच्चू कडूंसह शेतकरी नेते कर्जमाफीवर ठाम; आज तोडगा न निघाल्यास उद्या रेल्वे रोको!
– शेतकरी आंदोलनात मनोज जरांगे पाटलांचीही उडी; बच्चू कडूंची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर!
नागपूर (बाळू वानखेडे) – शेतकरी कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपुरात सुरू करण्यात आलेले आंदोलन आज सलग तिसर्या दिवशीही पेटलेले होते. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी रात्री दीड तास शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. परंतु, या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. सर्व शेतकरी नेते कर्जमाफीच्या मुद्द्यांवर ठाम राहिले, त्यामुळे आज (दि.३०) पुन्हा मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा होणार आहे. या बैठकीत कर्जमाफीची तारीख ठरली नाही, तर ३१ ऑक्टोबररोजी रेल्वे रोको करण्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील बच्चू कडू यांच्या आंदोलनात उडी घेत, आंदोलनास्थळी त्यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे पाटील व बच्चू यांच्यात चर्चा झाली. जरांगे पाटलांनी या शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.
दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाप्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत बुधवारी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आंदोलकांना महामार्गावरून हटवण्याचे निर्देश नागपूर पोलिसांना दिले. हा आदेश घेऊन पोलिस आंदोलनस्थळी पोहोचले. पण आंदोलकांनी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रस्ते सोडणार नसल्याची भूमिका घेतली. यामुळे त्यांना आल्या पावली परत जावे लागले. परिणामी, वातावरण काहीसे तंग झाले होते. नंतर मात्र शेतकरी नेत्यांनी न्यायालयीन आदेशाचा मान राखत रस्ते मोकळे केले. न्यायव्यवस्थेची भूमिका केवळ न्यायदानापुरती मर्यादित नाही. ही भूमिका नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय असली पाहिजे. विशेषतः आंदोलनकर्त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या व निदर्शनांच्या अधिकारांकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. पण सार्वजनिक रस्ता विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन करणे हे इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भंग ठरते, असे मत हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी म्हटले होते. न्यायमूर्ती व्यास यांनीच वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर शेतकरी आंदोलनाविरोधात एक याचिका दाखल करून घेतली होती.
न्यायालय म्हणजे ब्रह्मदेव नाही – राजू शेट्टी
दुसरीकडे, हायकोर्टाने कथितपणे हे आंदोलन दाबून टाकण्याची भूमिका घेतल्यामुळे बच्चू कडू चांगलेच संतप्त झालेत. ते म्हणाले, ३१ वर्षांपूर्वी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. तेव्हा कोर्टाने आज घेतली तशी स्वतःहून दखल का घेतली नाही? ती घ्यायला हवी होती. लाखो शेतकर्यांनी कर्जापोटी आत्महत्या केली. तेव्हाही स्वतःहून दखल घेणे गरजेचे होते. शेतकर्यांना मदत करणार्या अपुर्या योजना असतात व अर्थसंकल्पीय तरतुदी नसतात, तेव्हाही कोर्टाने स्वतःहून दखल घेण्याची गरज होती. पण आता शेतकरी रस्त्यावर उतरताच सर्वांना त्रास होण्यास सुरू झाले आहे. न्यायालयाचे आदेश आहेत, तर पोलिसांनी रस्ता मोकळा करून घ्यावा. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. आमच्यावर गुन्हे नोंदवावे आणि आम्हाला तुरुंगात डांबावे, असे ते म्हणाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही या प्रकरणी सरकारवर सडकडून टीका केली. सरकार शिखंडीचा डाव खेळणार असेल, तर सरकारच्या अंगावर कपडा शिल्लक राहणार नाही. न्यायालय म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. न्यायव्यवस्था भरकटत चालली आहे का? याचा विचार देशाला करावा लागेल. न्यायमूर्ती लोया प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
