– १ जानेवारी २०२६ पासून शिफारशी लागू होणार!; ५० लाख कर्मचार्यांना मिळणार लाभ – माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय आयोग स्थापन; केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अखेर मंजुरी दिली आहे. माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, हा आयोग पुढील दीड वर्षात शिफारसी सादर करेल, आणि त्या १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. २०२८ पर्यंत या आयोगाच्या शिफारशींचा केंद्रीय कर्मचार्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. हा आयोग ५० लाख केंद्रीय कर्मचार्यांच्या वेतन संरचनेचा आढावा घेणार आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेतन आयोगाची स्थापना करून मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्यांना खूशखबर दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. वैष्णव यांनी सांगितले, की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. तीन सदस्यीय आयोग १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ९६ लाख पेन्शनधारकांना या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, परंतु तो आताच स्थापन करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव म्हणून काम करणारे पंकज जैन हे त्याचे सदस्य सचिव असतील. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्याआत त्यांना त्यांच्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावर त्यांच्या शिफारसी अंतिम करण्याच्या मध्यभागी त्यांचा अहवाल सादर करू शकतो, असेही केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
भारतात दर १० वर्षांनी वेतन आयोग असतो. ७ वा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झाला. १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला. पुढील अद्यतन २०२६ साठी नियोजित आहे. कर्मचार्यांच्या पगारावर महागाईचा परिणाम होऊ नये म्हणून, सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता (डीए) अद्यतनित करते. नवीन वेतन रचनेनंतर जर डीएमध्येही सुधारणा झाली, तर टेक-होम पगार आणखी वाढेल.
