– गावात एकही मुस्लीम व्यक्ती नसताना नाव आलेच कसे?; गोपाल म्हस्के यांचा सवाल – संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा; दोषी अधिकार्यांवर करवाईची ग्रामस्थांची मागणी
चिखली (राजेश लोखंडे) – तालुक्यातील पांढरदेव गावाच्या मतदारयादीत पुन्हा एकदा बोगस नाव समाविष्ट झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. बूथ क्रमांक २४५ मध्ये मतदार क्रमांक १०३५ वर ‘सहेर अंजुम शेख अमजद’ असे नाव समाविष्ट झाल्याचे समजले आहे. विशेष म्हणजे, पांढरदेव गावात शेकडो वर्षांपासून एकही मुस्लीम रहिवासी अस्तित्वात नसताना, अशा नावाचा समावेश होणे ही अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद बाब असल्याचे मत चिखली तालुका विद्यार्थी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गोपाल म्हस्के यांनी व्यक्त केले आहे.
म्हस्के यांनी सांगितले की, ‘ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आम्ही आक्षेप घेऊन अशाच प्रकारे एक बोगस मुस्लीम नाव मतदार यादीतून काढून टाकले होते. पण दुर्देवाने यावर्षी पुन्हा तसेच नाव समाविष्ट झाले आहे. यावरून निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार आणि मतदार यादीतील अनियमितता उघड होत आहे. गावातील प्रत्यक्ष वास्तव तपासल्यास पांढरदेवमध्ये एकही मुस्लीम कुटुंब नाही. तरीही दरवर्षी मतदार यादीत अशा नावांचा समावेश होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी बोगस नावे वाढवून विशिष्ट पक्षाला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आमचा ठाम संशय आहे. या प्रकारे बनावट नावे समाविष्ट करून भाजप पक्ष निवडणुका जिंकत आहे. मतदार यादीतील प्रत्येक त्रुटी ही लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोकादायक आहे. आयोगाने अशा नावे समाविष्ट होण्यामागील जबाबदार अधिकार्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही म्हस्के यांनी केली आहे. स्थानिक नागरिकांनीही या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली असून, ग्रामपातळीवर चौकशीची मागणी सुरू आहे. गावात अशा प्रकारे अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींची नावे आल्याने मतदार यादीवर विश्वासच राहात नाही. प्रामाणिक मतदारांची संख्या कमी दाखवून काही जणांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते,’ असे एका ग्रामस्थाने सांगितले. आम्ही अधिकृत तक्रार दाखल करून संबंधित बोगस नाव तत्काळ वगळण्याची मागणी केली आहे. तसेच अशा प्रकरणांची संपूर्ण चौकशी करून सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलनाचा इशारा देऊ, असा इशाराही म्हस्के यांनी दिला आहे. या संपूर्ण घटनेने निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामस्थ आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणूक यंत्रणेवरील अविश्वास वाढताना दिसतो आहे.