– ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्या बातमीनंतर प्रचंड खळबळ; वेगाने सूत्रे हलली!
– केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हे मदत व पुनवर्सन मंत्र्यांशी बोलले अन् सुधारित ‘जीआर’ आला!
– शिवसेनेसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनीही दिला होता आंदोलनाचा इशारा
– आ. सिद्धार्थ खरात, आ. संजय कुटे यांनीही हलविली प्रशासकीय सूत्रे!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ७ ऑक्टोबररोजी ३१ हजार कोटीच्यावर रकमेचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे शेतकर्यांना काहीसे हायसे वाटले. याबाबत काल, दि.९ ऑक्टोबररोजी शासन निर्णयदेखील जारी झाला होता. परंतु, या विशेष मदत पॅकेजमधून जिल्ह्यातील मेहकर, लोणार, संग्रामपूर व जळगाव जामोद या चार तालुक्यांना वगळण्यात आले होते. याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने प्रसारित करताच, जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी तातडीने राज्याचे मदत व पुनवर्सन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याशी संपर्क साधून, राहिलेल्या चार तालुक्यांचाही विशेष मदत पॅकेजमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आमदार सिद्धार्थ खरात व माजी आ. संजय रायमूलकर यांनीही प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर दबाव निर्माण केला. क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तर भाजपचे आ. संजय कुटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून, शेतकर्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातल्या. त्यामुळे सरकारने तातडीने नवीन जीआर काढत, मेहकर, लोणार, जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यांचाही विशेष मदत पॅकेजमध्ये समावेश केला.
सुधारित जीआर वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा…
जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान राज्यात अतिवृष्टी तसेच महापुराने धुमाकूळ घातला होता. यामुळे शेतीचे, पिकाचे मोठे नुकसान झाले. याबाबात मदत देण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. परंतु नुकसान जास्त असल्याने एनडीआरएफचे निकष ओलांडत मदत देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत, राज्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानबाधीत राज्यातील २५३ तालुक्यांसाठी ७ ऑक्टोबररोजी ३१ हजार कोटी रुपयांच्यावर विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले. यामधील मदत देण्याबाबतचे मोठमोठे आकडे पाहून शेतकर्यांना काहीसा धीर आला. काल प्रत्यक्षात याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये नुकसानग्रस्तांना देण्यात येणार्या मदतीबाबत सविस्तर उल्लेख आहे व यानुसारच मदत द्यावी, असे नमूद आहे. त्यामध्ये सदर मदत दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टरला देण्यात यावी, तसेच या अतिवृष्टी बाधित २५३ तालुक्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वर्ष स्थगिती, तिमाही वीज बिलात माफी व इयत्ता १० व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात फी माफी, आदी सवलती लागू होणार आहेत. त्यासोबत खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी मनरेगातून अनुदान दिले जाणार आहे. खचलेल्या विहिरीसाठी ३० हजार रूपये रोहयोतून अनुदान देण्यात येणार असल्याचे सदर शासन निर्णय नमूद असून, याबाबतचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येईल, असेही यामध्ये नमूद आहे. त्यासोबतच इतरही नुकसानीसाठी मदतीचा उल्लेख आहे. एकंदरीत या आकड्यांमुळे शेतकर्यांच्या आशा पल्लवीत होणे स्वाभाविक आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा या विशेष मदत पॅकेजची आस लावून बसले आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर, सिंदखेडराजा, बुलढाणा, शेगाव, नांदुरा, देऊळगावराजा, चिखली, मोताळा व खामगाव या तालुक्यांना या विशेष मदत पॅकेजचा लाभ होणार असल्याचे सुरूवातीच्या जीआरमध्ये नमूद होते. परंतु, आता सुधारित जीआर निघाला असून, त्यात मेहकर, लोणार, जळगाव जामोद व संग्रामपूर या तालुक्यांचादेखील सदर विशेष पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, दि. २५ व २६ जूनरोजी मेहकर व लोणार तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला, या पावसाने लाखाच्यावर एकरावरील पिके उद्ध्वस्त झाली तर शेकडो हेक्टर जमीन खरडून गेली. तसेच शासकीय मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, आमदार सिद्धार्थ खरातसह इतरांनी नुकसानीची पाहणीदेखील केली होती व शेतकर्यांना भरीव मदत देऊ, अशी ग्वाहीदेखील दिली होती. याबाबतचा वेळोवेळी पाठपुरावादेखील करण्यात आला. तर आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी विधानसभेत सदर समस्या पोटतिडकीने मांडली होती व विशेष पॅकेजची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. परंतु, जेव्हा पहिला जीआर आला तेव्हा मेहकर, लोणार या तालुक्यांसह जळगाव जामोद व संग्रापूर हे चार तालुके वगळले गेले. हे तालुके केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव व भाजपचे आमदार संजय कुटे यांचे आहेत. सर्व आमदारांचे तालुके कव्हर झाले अन् या दोघांचेच तालुके वगळले गेल्याने राजकीय आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. याबाबत कालच ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. या चार तालुक्यांत संतापाची लाट उसळली होती. शिवसेना, क्रांतीकारी शेतकरी संघटना यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. परंतु, अखेर मोठ्या राजकीय दबावानंतर राज्य सरकारने सुधारित जीआर काढून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा नुकसानभरपाईसाठी समावेश केल्याने शेतकर्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
याबाबत आज, दि. १० आॅक्टोबररोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरून नजर फिरवली असता, यामध्ये सदर तालुक्यांचा बाधीत तालुके म्हणून समावेश करण्यात आला असून, दुष्काळी सवलती लागू करण्याचे म्हटले आहे. परंतु वाढीव मदतीबाबत कोणताही उल्लेख दिसत नाही. त्यामुळे संभ्रम वाढला असून याबाबत स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.
https://breakingmaharashtra.in/?p=40796
