– सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य शासनाचा नवा आदेश रद्द – आता १९९६ च्या नियमानुसारच होणार आरक्षण लागू – निवडणुकीच्या तारखांवरही परिणाम होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली/मुंबई (बाळू वानखेडे) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काल, दि. ७ ऑक्टोबररोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. फक्त बारा दिवसांपूर्वीच, म्हणजे २५ सप्टेंबररोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या नव्या नियमात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. परंतु काल न्यायपीठाने आपला पूर्वीचा निर्णय फिरवत, १९९६ च्या नियमानुसारच आरक्षण लागू राहील, असा आदेश दिला आहे.
सविस्तर असे, की राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणासंबंधी नियमांमध्ये अलीकडेच बदल केले होते. या नव्या नियमांविरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिका २५ सप्टेंबरला फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यास निवडणुका आणखी लांबतील’ या कारणास्तव हस्तक्षेपास नकार दिला होता. यानंतर काल (दि.७) यासंदर्भात सुधारित आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामध्ये केवळ मध्यप्रदेशचा उल्लेख असलेला एकच बदल करण्यात आला असून, जुन्या आदेशातील महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने १९९६ मध्ये चक्रानुवर्ती आरक्षण पद्धतीचे नियम केले होते. त्यानंतर १९९७च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हे चक्राकार आरक्षण सुरु झाले, त्यानंतर २००२, २००७, २०१२, २०१७ अशा पाच निवडणुकांमध्ये ही आरक्षणाची चक्राकार पद्धत पूर्ण झाली. दरम्यान, प्रशांत बंबविरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराव पवारविरुद्ध महाराष्ट्र शासन या दोन खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, हा चक्रानुक्रम प्रभागांमधील लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा गुणोत्तर जरी बदलले तरी, या चक्राकार नियमाचे पालन करावेच लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग याचे पालन करत होते. पण यंदा राज्य शासनाने आरक्षणाची ही चक्राकर पद्धत पूर्ण झाली असल्याने शून्य आरक्षणाचा नियम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागू केला होता. आता प्रभाग रचना बदलली असल्याचे सांगताना, यापुढची निवडणूक म्हणजेच आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक समजण्यात येईल, असे शासनाने नव्या नियमात म्हटले होते. त्यामुळे या चक्राकार आरक्षणाच्या नियमाला काहीसा ब्रेक लागला होता. आगामी निवडणूक पहिली निवडणूक समजण्यात येणार असल्याने आधीचे जे प्रभाग आरक्षित होते ते परत आरक्षित होणार होते. तसेच, ज्यांना आपले प्रभाग आरक्षित होतील अपेक्षा होती ते होणार नव्हते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या नव्या बदलला स्थगिती देण्यात यावी, या मुद्द्यावरुन नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अपिल याचिकेवर २५ सप्टेंबररोजी सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाच्या या बदलामुळे राज्यघटनेने जो नियम घालून दिला आहे, चक्रानुक्रमाने निवडणूक घेण्याच्या नियमाचा भंग होईल. तसेच, राज्य शासन यानंतरही हा नियम तोडू शकते. त्यामुळे राज्य शासनाचा हा नवा नियम असंविधानिक आहे. त्यामुळे बाकीची प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या, पण आरक्षण हे चक्रानुक्रमानंच होऊ द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता मान्य केली असल्याचे दिसून येत आहे. आता या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा बदल होणार असून, निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रभाग आरक्षणात पुन्हा फेरबदल करण्याची शक्यता आहे.
कालच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मागील आदेशावर पुनर्विचार करून १९९६ च्या आरक्षण नियमानुसारच प्रक्रिया होईल, असे स्पष्ट निर्देश दिले. म्हणजेच प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने ठरवले जाईल. राज्यघटनेतील कलम २४३(D) नुसार, प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित प्रभाग बदलले जातात. पहिल्या निवडणुकीत काही प्रभाग एससी/एसटीसाठी निश्चित होतात. पुढील निवडणुकीत पुढील प्रभाग आरक्षित होतात, अशा प्रकारे सर्व प्रभाग एकदा पूर्ण होईपर्यंत आरक्षण चक्र फिरत राहते. ओबीसींसाठी आरक्षण लॉटरी पद्धतीने निश्चित केले जाते. आता या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला नवी आरक्षण यादी तयार करावी लागेल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
