२००२ ते २०२५ पर्यंत सरसकट शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा : शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे

admin 5 Min Read
5 Min Read

– सरकार थातूरमातूर शेतकरी कर्जमाफीच्या तयारीत; पुन्हा फसवाफसवी होण्याची शक्यता!
– आधीच्या कर्जमाफीतून साडेपाच लाख शेतकरी वंचित राहिले; त्यामुळेच ३३ हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्यात!

बुलढाणा/चिखली (राजेश लोखंडे) – राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी वज्रमूठ आवळताच राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचाली चालविल्या असून, थातूर मातूर कर्जमाफी करून पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाण्याची शक्यता आहे. तेव्हा, आधी साडेपाच लाख शेतकर्‍यांची राहिलेली छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना पूर्ण करा, मगच खर्‍याअर्थाने शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पाऊले उचला, अशी मागणी शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी फडणवीस-पवार सरकारकडे केली असून, आधीची अर्धवट कर्जमाफी योजना पूर्ण झाली नाही तर शेतकर्‍यांतील संताप जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. बच्चू कडू, रविकांत तुपकर व प्रकाश पोहरे यांनी रचनात्मक दृष्टीने एकत्र येऊन २००२ ते २०२५ पर्यंत सरसकट शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा, अशी मागणी एकत्रित जनआंदोलन उभे करून करावी लागेल, अशी सूचनाही त्यांनी या शेतकरी नेत्यांना केली आहे.

याबाबत ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना ते म्हणाले, की कर्जमाफी मागतांना सर्व विरोधी पक्षीय नेत्यांनी एकाच मुद्यावर बोट ठेवायचं की, शरद पवार यांनी वर्ष २००० पर्यंत थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी पाच एकरापर्यंत जमिनीचे निकष लावून कर्जमाफी दिली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बहुतांश शेतर्‍यांची जमीन धारणा पाच एकरापेक्षा जास्त नसल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना त्या योजनेचा सरसकट लाभ झाला व तिकडील सर्व शेतकरी कर्जमुक्त झाला. मात्र विदर्भातील जमीन धारणा प्रति शेतकरी पाच एकरापेक्षा जास्त असल्यामुळे विदर्भातील फार कमी शेतकर्‍यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ झाला. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर २००८ पासून 2015 पर्यंत थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना’ जाहीर करून दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यात इतक्या अटी व शर्ती होत्या की बरेच शेतकरी अटी व शर्ती ऑनलाईन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे पूर्ण करु शकले नाही. परिणामी, एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले. तर महाराष्ट्रातील साडेपाच लाख शेतकरी वंचित आहेत. त्यात सर्वात जास्त विदर्भातील आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना २००२ पासून राबविण्याचा भाजप युती सरकारने निर्णय घेतला होता. पण कुठे माशी शिकली काय माहित? ती योजना भाजप युतीने २००८ पासून जाहीर केली. असे असले तरी ही योजना राबवितांना २०१४ ते २०१९ या काळात सरकारने वेळोवेळी २२ ‘जीआर’ काढून या योजनेतील निकष बदलवीत ही योजना पाणी पेत पेत राबवली व शेवटी २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे व पवार सरकार आल्यावर ठाकरे सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जे शेतकरी थकीत होते त्यांच्यासाठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यात बर्‍यापैकी शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असला तरी फडणवीस सरकारची छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना अर्ध्यावर गुंडाळल्यामुळे खर्‍याअर्थाने २००८ ते २०१५ या काळात जे शेतकरी वंचित राहिले त्यांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली. २००२ ते २००७ या काळात जे थकित होते ते तर वार्‍यावरच राहिले. आणि दुर्देवाची बाब अशी की २००२ ते २०१४ या काळात जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित होते, त्यांच्याच आत्महत्या २०१४ ते २०२४ या काळात सर्वात जास्त म्हणजे ३३ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे व त्यासाठी फडणवीस सरकार जबाबदार आहे, असा आरोपदेखील शेणफडराव घुबे यांनी केला.
फडणवीस सरकार यासाठी जबाबदार आहे की, देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील आहेत व ते तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. असे असताना विदर्भातील शेतकरी वंचित रहावा, व विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या व्हाव्यात, ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. म्हणून फडणवीस सरकार यासाठी जबाबदार आहे, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असेही ते म्हणाले. आता सध्या विरोधी पक्ष व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कर्जमाफीसाठी आंदोलने व मोर्चे आयोजित करीत आहेत. हे जरी खरे असले तरी नेमकी कर्जमाफी कशी करायची? केंव्हापासून करायची, याबाबत कुणीही ठोस लेखी स्वरुपात मागणी केल्याचे दिसून येत नाही. तेंव्हा फक्त कर्जमाफी द्या, कर्जमाफी द्या, असे म्हणून चालणार नाही तर त्यासाठी, बच्चू कडू, रविकांत तुपकर व प्रकाश पोहरे यांनी रचनात्मक दृष्टीने एकत्र येऊन २००२ ते २०२५ पर्यंत सरसकट शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा, अशी मागणी एकत्रित जन आंदोलन उभे करून करावी लागेल, असेही शेणफडराव घुबे यांनी सांगितले.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या भाषणातून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा, कोरा कोरा करु, असे आश्वासन दिले होते. सध्या अतिवर्षणामुळे शेतकरी हवालदिल तर आहेच, परंतु हे सरकार विरोधक एकत्र येत असल्याची चिन्हे दिसत असल्याने थातूर मातूर कर्जमाफी जाहीर करून व थोड्या फार दुष्काळी योजना जाहीर करून वेळ मारुन नेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण अजित पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेता अर्थमंत्री पदावर असल्यामुळे फडणवीस यांना गोड गोड बोलून विदर्भाला पुन्हा चुना लावण्याइतपत एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे नक्कीच कमी नाहीत, अशी टीकाही शेणफडराव घुबे यांनी केली आहे.तेंव्हा आता शेंडी तुटो कि पारंबी तुटो. आता फक्त एकच नारा., सात बारा कोरा, कोरा कोरा!
——————

Share This Article
Exit mobile version