– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
– राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टीचा आढावा; ६० लाख हेक्टरवरील नुकसानीचा अंदाज
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – राज्यात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे मराठवाडा, खान्देश, विदर्भासह पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी संघटना व विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले, की यापूर्वी राज्यात केव्हाही ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. तसेच दुष्काळ काळात लागू करण्यात येणार्या सर्व उपाययोजना सध्याच्या काळात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारकडून करण्यात येणारी मदत शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी पोहोचती केली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
1.59pm | 30-9-2025Mumbai.
LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Mumbai https://t.co/iUTwGLVJ9T
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 30, 2025
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यात, मराठवाड्यातील लातूर, धाराशीव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यासह विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यांत शेतकर्यांची पिके पाण्यात गेली असून, मोठा फटका शेतकर्यांना बसला. त्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय होणार का, याची अपेक्षा शेतकर्यांना होती. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. दिवाळीपूर्वी शेतकर्यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहील, असे या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच, मॅन्यूअलमध्ये ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नाही, तरीही दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील, असे म्हणत एकप्रकारे ओला दुष्काळच जाहीर करण्यात आला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. फडणवीस म्हणाले, की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात सातत्याने अतिवृष्टी झाली. त्यात शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी लाखो हेक्टरचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारने ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाठी २२१५ कोटी रुपये वितरित करणे सुरू केले आहे. ई-केवायसीची अट शिथिल करून हे पैसे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासंदर्भातील कारवाई सरकारने सुरू केली आहे. सरकारने अतिवृष्टीचा आढावा घेतला असून, ६० लाख हेक्टरवरती नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यासाठी, पहिल्या टप्प्यात आपण २११५ कोटी रुपये शेतकर्यांना वितरीत करण्याची कामे सुरू झाले आहेत. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारचा असेसमेंट घेता येत नव्हतं आणि म्हणून त्यांना अधिकचा वेळ आपण दिला. पुढच्या दोन-तीन दिवसात ही सगळी माहिती पोहोचेल, त्यानंतर शेतकर्यांना करावयाची मदत असेल. जसे की खरडून गेलेली जमीन आहे, त्याच्याकरिता करायची मदत असेल, विहिरींच्या संदर्भात करायची मदत असेल, घरांच्या संदर्भातली मदत असेल, तातडीची मदत जी आपण सुरू केली आहे, त्या संदर्भातले निर्णय असतील. वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या ज्या प्रकारचे नुकसान झालेले आहे, त्या सगळ्या नुकसानाच्या संदर्भात एक कॉम्प्रिएनसीव पॉलिसी तयार करून आणि ही सगळी जी काही मदत आम्ही करणार आहोत, ही पुढच्या आठवड्यामध्ये घोषणा आम्ही करून आणि शक्यतो शेतकर्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यामध्ये ही मदत मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून नंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सातत्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असते. पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही. तथापि, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, ज्यावेळी ज्या – ज्या उपाययोजना व सवलती आपण देतो, त्या सगळ्या सवलती आत्ता लागू केल्या जातील. मुळात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीचा अर्थच असा असतो की, दुष्काळ काळातील सवलती लागू झाल्या पाहिजेत. सरकारने या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

