पूरग्रस्तांसाठी राज्याकडून केंद्राकडे भरीव मदतीची मागणी!

admin 5 Min Read
5 Min Read

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट
– अहिल्यानगर, अमरावतीसह तीन लष्करी कॉरिडॉरसाठी फडणवीसांचे पंतप्रधानांकडे सादरीकरण!

नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज (दि.२६) नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली आणि त्यांना महाराष्ट्रातील पाऊस, पूरस्थिती आणि त्यातून शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीसाठी एक निवेदनही त्यांना सादर केले. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले. याशिवाय, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत अतिशय सविस्तर चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी केली. राज्यात सध्या अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्याने केंद्र सरकारकडून काय मदत मिळते, याकडे डोळे लागले आहेत. अशातच पंतप्रधान मोदी हे मुंबईत येत असल्याची माहिती समोर आली. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही माहिती दिली. या दौर्‍यात अहिल्यानगर, अमरावती, पुणेसह आणखी काही जिल्ह्यासंबंधी मोठा निर्णय होणार आहे. राज्य सरकारने राज्यातील डिफेन्स कॉरिडॉरसंबंधी एक सादरीकरण केले. त्या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत आहेत. यामध्ये राज्यात लष्करी साहित्य निर्मितीचे उद्योग सुरू होणार आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर येथे, दुसरा भाग नाशिक, धुळे आणि तिसरा अमरावती, वर्धा येथे होणार आहे. यातून उद्योग आणि रोजगाराला चालना मिळेल. अर्थात अतिवृष्टमुळे झालेल्या नुकसानीत मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असून, राज्य सरकारने प्रस्ताव सादर करावा, असेही मोदी यांनी फडणवीस यांना सांगितले आहे.

महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्‍या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या ८ आणि ९ ऑक्टोबररोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-३ या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील. नवी मुंबईला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल, तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्‍या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील यातील कारखाना नव्याने होत असलेल्या शिर्डी एमआयडीसीमध्ये होत आहे. मूळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भूमिपुत्र गणेश निबे यांचा हा प्रकल्प आहे. त्याचे भूमिपूजनही झालेले आहे. गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत सुमारे १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत. दहीसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्नसुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

Share This Article
Exit mobile version