UPDATE
पीक नुकसानीसाठी 2 हजार 215 कोटींची मदत मंजूर, राज्यातील 32 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
मराठवाडा आणि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या पाहणीनंतर आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी पीक नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. खरीप 2025 मधील पिकांच्या नुकसानीसाठी 2215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आजच जाहीर केला असून, ही रक्कम आजपासूनच वितरीत केली जाणार आहे. सरकारने केलेल्या पंचनाम्यानुसार, एकूण 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलले आहे.
– मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जीआर जारी; अमरावती विभागासाठी मिळाले ५६५.६० कोटी रूपये
– मंत्री, पालकमंत्र्यांना नुकसानग्रस्तांच्या भेटीसाठी जाण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
– जाहीर झालेले पॅकेज जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान अतिवृष्टीने नुकसानीपोटी; सप्टेंबरमधील नुकसानीची भरपाई नंतर मिळणार!
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – राज्यात ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्यांसाठी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजार रूपयांचे अनुदान वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वीस जिल्ह्यांचा समावेश असून, २०२३ च्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत शेतकर्यांना मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी (ता.२३) शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच सर्व मंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्याच्या सूचनादेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना केल्या आहेत. दुसरीकडे, राज्यात अतिवृष्टीमुळे आतापर्यंत ७० लाख एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. दिवाळीपूर्वी शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले. सरकारने अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तर नागपूर जिल्ह्यातील गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतीसाठी केंद्राकडे तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. किमान १०,००० कोटींची मदत तात्काळ जाहीर करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शेतकर्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नुकसानीचे पैसे तात्काळ जमा करावेत. या खात्यांमधून बँकांनी कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम वळती करून घेऊ नये, यासाठी निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी केली. पंचनामे आणि नियम तपासण्यामध्ये वेळ वाया घालवू नये, असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले. जुन्या निकषांप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत मदत न देता तीन हेक्टरपर्यंत मदत द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ओल्या दुष्काळाचे निकष बाजूला ठेवून सढळ हस्ते मदत जाहीर करावी. स्वतःच्या जाहिरातबाजीवरती पैसा उधळविण्याऐवजी आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना तातडीनं मदतीचा हात द्यावा, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
शेतकर्यांना हेक्टरची मर्यादा न घालता शंभरटक्के नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. राज्यात ओला दुष्काळ निर्माण झाला असून, शेतकरी पूर्णपणे उद्धवस्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने हेक्टरची मर्यादा न घालता संपूर्ण नुकसानीचे शंभर टक्के पैसे द्यावेत, असेही रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी
राज्य सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 2 हजार 215 कोटींची मदत आतापर्यंत रिलीज करण्यात आली आहे. मात्र हे सर्व पैसे एकाच जीआरने नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीआरच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. तसेच ही प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाही. आत्तापर्यंत 2,215 कोटी रुपयांची मदत आम्ही केली आहे. त्यातले 1,829 कोटी रुपये पोहोचले आहेत. वाटप झाल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे मिळण्यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा कालावधी लागेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
