– निवडणुकांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देताना सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी!
– महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला अंतिम निर्देश
नवी दिल्ली/मुंबई (आवेश तिवारी/बाळू वानखेडे) – महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.१६) महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ईव्हीएम मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्यानंतर न्यायालयाने जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंतचा अवधी दिला असून, यानंतर आणखी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पार पडून निकाल जाहीर होणार आहेत.
राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी ठरवून दिलेली कालमर्यादा न पाळल्याबद्दल न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आणि ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता या निवडणुकांना गती मिळणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला ठराविक वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागणार आहे.
