– बुलढाणा जिल्ह्यातील वाळूतस्करी मुळासकट उपटून टाक्याचे महसूलमंत्र्यांचे जिल्हाधिकार्यांना सक्त आदेश
– सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा, चिखली तालुक्यातील वाळूतस्करीची महसूलमंत्र्यांनी घेतली गांभिर्याने दखल
बुलढाणा (सुरेश हुसे) – जिल्ह्यातील वाळूमाफियांना आता कुठेही मोकळीक मिळणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करणार्यांवर थेट एमपीडीए (महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ‘मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या सूचनेवरून वाळूमाफियांना सोडू नका. त्यात सामील असलेल्या अधिकार्यांवरही लक्ष ठेवा,’ असे निर्देशही त्यांनी दिले. सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा व चिखली तालुक्यातून सुरू असलेल्या वाळूतस्करीची त्यांनी गांभिर्याने दखल घेतली.
अवैध वाळूतस्करीवर ‘नो टॉलरन्स’!
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, की ‘जिल्ह्यात यापुढे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीला जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक जबाबदार असतील. दोषींवर तात्काळ आणि कडक कारवाई व्हायला हवी.’ तसेच, जिल्ह्यातील सर्व वाळू साठे आणि घाटांचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्याचे, एमआरसॅक यंत्रणेचा वापर करण्याचे आणि नवीन वाळू धोरणानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
- – प्रशासनाला दिलेले महत्त्वाचे आदेश –
- कृत्रिम वाळूचा उच्च दर्जा राखावा
- गरीब व सर्वसामान्यांसाठी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करावी
- अवैध वाळू वाहतुकीतील प्रलंबित दंड वसूल करावेत
- गायरान जमिनीवरील घरांची प्रकरणे निकाली काढावीत
- शासकीय जमिनी बळकावणार्यांवर कारवाई करावी
- पाणंद व शिवररस्ते मोकळे करून गावनिहाय नकाशे लावावेत
- लोक अदालतींचे आयोजन करून तक्रारींचा निपटारा करावा
ई-चावडी व जीवंत सातबारा मोहिमेचे कौतुक!
जिल्हा महसूल प्रशासनाची ई-चावडी आणि जीवंत सातबारा मोहिम समाधानकारक असल्याचे सांगत, दुसरा टप्पा लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी याप्रसंगी अधिकार्यांना दिल्या. चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी जीवंत सातबारा ही अनोखी मोहीम राज्याला दिली आहे.
