– विधवा पुनर्विवाहाची चळवळ शासकीय अनुदानाअभावी मंदावली; सरकारचा नुसत्याच फुकट्या योजनांवर भर!
लोणार (वाजिद खान) – राज्यातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाडमध्ये मे २०२२ मध्ये विधवा प्रथा बंद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय झाला होता. संपूर्ण राज्यभर या निर्णयाचे कौतुक झाले. या उपक्रमाचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रातील अनेक गावा-गावात ‘विधवा प्रथा बंद’ करण्याचे ठराव झाले. मात्र नुसते ठराव करून आज उद्देश साध्य झाला का? तीन वर्षांनंतर बदल काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे विधवांना पुनर्विवाह करण्यासाठी आता शासनाने अनुदानाचा ‘आहेर’ देण्याची गरज आहे, तशी मागणीही होत आहे. परंतु, असे अनुदान देऊन विधवा पुनर्विवाहास प्रोत्साहन देण्यास शासन आखुडता हात घेत आहे. दुसरीकडे, लाडक्या बहीण योजनेच्या नावाखाली फुकटची उधळपट्टी मात्र जोरात करताना दिसत आहे.
पुनर्विवाहास काही राज्ये करतात आर्थिक मदत!
‘काही राज्यांत विधवा पुनर्विवाह करणार्या महिलेला आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. राजस्थानसह काही राज्यांच्या सरकारकडून आर्थिक मदत करण्यात येते. महाराष्ट्रात मात्र विधवांच्या पुनर्विवाहास एकही रुपयाचे अनुदान दिले जात नाही. महायुतीच्या सरकारने यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी होत आहे. तशी गरज देखील आहे.’
‘येणार्या काळात विधवा पुनर्विवाह करणार्या महिलेला आर्थिक सहाय्य देण्यास सरकारला भाग पाडू.’
– जीवन घायाळ, युवासेना तालुका प्रमुख (ठाकरे)
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाने मे २०२२ मध्ये ‘विधवा प्रथा बंद’ करण्याचा ठराव मंजूर केला. या ठरावाद्वारे, विधवा महिलांना त्यांचे मंगळसूत्र किंवा इतर वैधव्य दर्शवणारे अलंकार काढणे सक्तीचे नाही, असे ठरवण्यात आले. हेरवाड हे असे करणारे महाराष्ट्रातील पहिलेच गाव ठरले, आणि त्यानंतर राज्यातील इतर गावांनीही याला पाठिंबा देत, विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे, विधवा महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे, विधवा महिलांना समाजात खालच्या स्तरावर वागवले जाणे किंवा त्यांच्यावर अन्याय होणे यांसारख्या गोष्टींना आळा बसणार आहे.
